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'पाकीजा' फेम गीता कपूर को अस्पताल में अकेला छोड़ फरार हुआ बेटा, ओल्ड ऐज होम बना सहारा

'पाकीजा' फेम गीता कपूर को अस्पताल में अकेला छोड़ फरार हुआ बेटा, ओल्ड ऐज होम बना सहारा

फिल्म 'पाकीजा' की फेमस एक्ट्रेस गीता कपूर को तबीयत में सुधार के बाद आज उन्हें ओल्ड ऐज होम में शिफ्ट किया जा रहा है। पिछले दिनों तबीयत बिगड़ने के कारण उनके बेटे राजा ने उन्हें एक हॉस्पिटल एडमिट कराया था, जिसके बाद वो अपनी मां लेने नहीं आया। गीता कपूर गोरेगांव के एसआरवी हॉस्पिटल में एडमिट थीं।
सोनिया के ‘महाभोज’ में शामिल हुए 17 दल, राष्ट्रपति के नाम पर नहीं हुई चर्चा

सोनिया के ‘महाभोज’ में शामिल हुए 17 दल, राष्ट्रपति के नाम पर नहीं हुई चर्चा

राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर सोनिया गांधी के बुलाए भोज में आज 17 विपक्षी दल शिरकत कर किए। इस भोज में 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोज में आने से पहले ही मना कर दिया था। बैठक खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि राष्ट्रपति के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई।
किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने किया बंद का आह्वान

किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने किया बंद का आह्वान

तमिलनाडु में सूखे की मार झेल रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने आज बंद का आह्वान किया है। इन विपक्षी दलों में कांग्रेस, माकपा, भाकपा, वीसीके, एमएमके, आइयूएमएल शामिल हैं।
बलूचिस्तान में सामान्य जीवन जीना चाहते हैं 400 से अधिक आतंकी, छोड़े हथियार

बलूचिस्तान में सामान्य जीवन जीना चाहते हैं 400 से अधिक आतंकी, छोड़े हथियार

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के 434 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सदर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल की ओर से सामान्य जीवन जीने के लिए स्वागत किए जाने पर अब तक 1500 आतंकी अपने हथियार डाल चुके हैं।
अखिलेश के पक्ष में शीला दीक्षित हटने को तैयार, गठबंधन की संभावना

अखिलेश के पक्ष में शीला दीक्षित हटने को तैयार, गठबंधन की संभावना

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समान विचारधारा वाली सपा जैसी पार्टियों के साथ चुनाव से पहले गठबंधन किए जाने की संभावना से आज इनकार नहीं किया। वहीं, इसकी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित ने युवा अखिलेश यादव के पक्ष में इस मुकाबले से हटने की पेशकश की है।
आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।
कागजों तक सीमित 200 पार्टियों की सूची तैयार, होगी कार्रवाई

कागजों तक सीमित 200 पार्टियों की सूची तैयार, होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने चंदे के लिए महज कागजों में चलने वाले 200 राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है। आयोग इन पर कार्रवाई करेगा। आयोग इनकी मान्यता रद्द करने की तैयारी में है। आयोग को संदेह है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल मनी लॉन्डरिंग के लिए हो रहा है, इसलिए वह इनके बारे में जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी भेजेगा ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके।
फेसबुक ने आउटलुक पेज से भाजपा संबंधी खबर को हटाया

फेसबुक ने आउटलुक पेज से भाजपा संबंधी खबर को हटाया

ऑनलाइन खबरों पर देश के राजनीतिक दल अब गहरी नजर रखने लगे हैं। इसी के तहत आउटलुक हिंदी की दो खबरों पर फेसबुक के जरिए कार्रवाई की गई। आउटलुक हिंदी ने भाजपा और बाबा रामदेेव से संबंधित दो खबरें वेबसाइट पर डालने के बाद अपने फेसबुक के पन्‍ने पर शेयर की थीं। अचानक फेसबुक ने इन खबरों को हटा दिया।
1900 पार्टियों में से 400 ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्‍या बस कालाधन सफेद करती रहीं?

1900 पार्टियों में से 400 ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्‍या बस कालाधन सफेद करती रहीं?

देश में 1900 राजनैतिक दल हैं। इन पार्टियों में से करीब 400 पार्टियों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसका मीडिया में यही मतलब निकाला जा रहा है कि इन पार्टियों के गठन का लक्ष्‍य कहीं कालेधन को सफेद करना ही तो नहीं था। इस तस्‍वीर के बाद दार्शनिक अंदाज में यह भी कहा जा सकता है कि भारतीयों के जीवन में 'राजनीति' बहुत गहराई तक शामिल है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नोट बंदी के खिलाफ प्रस्ताव, कांग्रेस और वामदल पीछे हटे

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नोट बंदी के खिलाफ प्रस्ताव, कांग्रेस और वामदल पीछे हटे

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में नोटबंदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि उसे कांग्रेस और वामदलों का समर्थन हासिल नहीं हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार द्वारा किये गये फैसले का विरोध करते हुए उसके साथ हैं।