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प्रवासी भारतीय सम्‍मेलन में‍ हिस्‍सा लेने बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने संबोधन में कहा कि विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हम पासपोर्ट का रंग नहीं खून का रिश्‍ता देखते हैं।

अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में रपया आज 30 पैसे की जोरदार गिरावट के साथ अपने रिकार्ड निचले स्तर 68.86 प्रति डालर पर आ गया। विदेशी पूंजी की सतत निकासी से रुपया प्रभावित हुआ।

आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मरीज को बचाने के लिए नया खून चढ़ाना बेहतर रहता है लेकिन एक नए अध्ययन में इस धारणा से विपरीत निष्कर्ष निकाले गए हैं। यह अध्ययन कहता है कि मरीजों को चढ़ाने के लिए नए खून का इस्तेमाल पुराने खून के इस्तेमाल की तुलना में मरीजों के बचने के मामलों की संख्या को बढ़ाता नहीं है। यह अध्ययन चार देशों के छह अस्पतालों में लगभग 31,500 मरीजों पर किया गया। इसमें दिखाया गया कि एकदम ताजा लिए गए खून को चढ़ाने से अस्पताल में मरने वाले मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई।

सिंधु जल समझौते पर सोमवार को बुलाई गई बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। बैठक में भारत-पाकिस्तान को कम पानी देने पर भी विचार किया गया और सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करने को भी कहा गया। हालांकि अभी समझौता रद्द करने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ।

देश में अरहर दाल की इस बार भरपूर पैदावार होने का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि जो जमाखोर अरहर की दाल इस लालच में जमा किए हुए हैं कि एक बार फिर अरहर के दाम बढ़ेंगे तो वह इस मुगालते में न रहें और अपनी दाल बाजार में निकाल दें, क्योंकि फसल अच्छी होने के कारण इस बार उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है।

नए एक ब्लड ग्रुप का पता चला है। ए, बी, एबी, और ओ से इतर अब तक ‘बाम्बे ग्रुप’ को दुनिया का विरलतम ब्लड ग्रुप माना जाता था। लेकिन गुजरात के सूरत से चिकित्सकों ने नए एक ब्लड ग्रुप को ढूंढा है। एक व्यक्ति की जांच के दौरान यह जानकारी मिली है। दुनिया में कहीं भी ऐसे किसी ब्लड ग्रुप की नजीर नहीं मिली है। नए इस ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया है ‘INRA’।

वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नया तरीका इजाद किया है जिससे किसी के खून के जरिए उस व्यक्ति को 10 साल बाद होने वाली हृदय की बीमारी का पूर्वानुमान किया जा सकता है।

चीनी मिलों के प्रमुख संगठन, भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने शुक्रवार को कहा कि चीनी पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने से इसका चीनी का निर्यात वित्तीय दृष्टि से अव्यावहारिक हो गया है लेकिन इससे घरेलू मांग पूरा करने के लिए देश में इसका स्टॉक समुचित स्तर पर बनाये रखने में मदद मिलेगी।

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्‍ना किसानों के 75 फीसदी बकाया भुगतान15 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के गन्‍ना किसानों को करीब 18 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हे, जिसके हासिल करने के लिए किसानों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है।