पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
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जीएसटी के अनुपूरक बिलों को केबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।
जीएसटी के पूरक विधेयकों को मंत्रिमंडल की मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन विधेयकों को संसद में पेश किया जायेगा।
योगी कैबिनेट के मंत्री देंगे 15 दिन में आय का ब्यौरा : विधायकों की होगी ट्रेनिंग
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।
'मोदी पिला रहे देश को झूठ का रस, राहुल ने नारियल पानी नहीं पाइनएप्पल कहा'
कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर देश को झूठ का रस पिलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने मणिपुर में पाइनएप्पल का जिक्र किया था, नारियल का नहीं। पीएम मोदी गलत बयान देकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है।
नाजीमा बनीं मणिपुर की पहली मुस्लिम महिला उम्मीदवार
मणिपुर की पहली मुस्लिम महिला उम्मीदवार नाजीमा बीबी का कहना है कि उनके चुनाव लड़ने के खिलाफ फतवा जारी होने के बावजूद वह घरेलू हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई और मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगी।
'भाजपा ने मणिपुर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया'
मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीएन हाओकिप ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार को पार्टी विधायकों को तोड़ने की साजिश रचकर अस्थिर करने का प्रयास किया।
इरोम शर्मिला की पार्टी जुटा रही ऑनलाइन चंदा
मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की पार्टी पीपुल्स रिसर्जेट्ंस एंड जस्टिस एलायंस (पीआरजेए) निधि और श्रमशक्ति की कमी से जूझने के बाद अब धन जुटाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से चंदे के लिए धन जमा कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचने के लिए साइकिल पर प्रचार कर रहे हैं।
कैबिनेट ने एनआरआई के मताधिकार पर प्रस्ताव को खारिज किया
केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।
आईआईएम अब अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान :आईआईएम: विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे। इन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।
