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मनी लॉन्ड्रिंग: सीएम वीरभद्र सिंह को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

मनी लॉन्ड्रिंग: सीएम वीरभद्र सिंह को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
पेड न्यूज मामला: हाईकोर्ट के निर्देश का नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया

पेड न्यूज मामला: हाईकोर्ट के निर्देश का नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगे गए जवाब का प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार

आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
100 दिनों में कानून-व्यवस्था मामले में जीरो रही योगी सरकार: मायावती

100 दिनों में कानून-व्यवस्था मामले में जीरो रही योगी सरकार: मायावती

एक ओर यूपी की योगी सरकार भले ही अपने 100 दिन पूरे करने पर संतुष्टि जता रही है, लेकिन उनके इस संतोष पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने निराशा व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार को 100 में से शून्य अंक दिए हैं।
जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी पर लगा दंगा भड़काने का आरोप, केस दर्ज

जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी पर लगा दंगा भड़काने का आरोप, केस दर्ज

बायकुला जेल में बंद इंद्राणी सहित 200 कैदियों के खिलाफ रविवार को आईपीसी के तहत दंगा फैलाने, गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: EC ने खारिज की ‘आप’ विधायकों की दलीलें, जारी रहेगी सुनवाई

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: EC ने खारिज की ‘आप’ विधायकों की दलीलें, जारी रहेगी सुनवाई

चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।
रेप पीड़िता ने उबर के खिलाफ दर्ज कराया केस, गैरकानूनी ढंग से मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल करने का आरोप

रेप पीड़िता ने उबर के खिलाफ दर्ज कराया केस, गैरकानूनी ढंग से मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल करने का आरोप

वर्ष 2014 में ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी उबर कैब में बलात्कार का शिकार हुई भारतीय महिला ने कंपनी और उसके सीईओ ट्रैविस कलानिक पर केस दर्ज किया है। महिला ने इन पर उसका गैरकानूनी तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड हासिल करने और शेयर करने का आरोप लगाया है।
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