सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।
संसद के मानसून सत्र के 12 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। इस सत्र में संसद के दोनों सदनों पर किसानों से संबंधित मसले छाए रह सकते हैं। संसद का मानसून सत्र हंगामा भरा हो सकता है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा वक्त में जो लोग सच्चाई के साथ हैं, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। दलितों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है और मीडिया को धमकाया जा रहा है।
बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने मीसा भारती को पेश होने के लिए फिर से एक नोटिस थमा दिया है। विभाग ने अब मीसा को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। तेजप्रताप के खिलाफ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने नोटिस जारी किया है। बीपीसीएल ने ये नोटिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ के पद) के तहत जारी किया है और उनसे 15 दिनों में जवाब मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरुण जेटली की तरफ से किए गए एक और नये 10 करोड़ के मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि जेटली ने डीडीसीए से जुड़े मामले में केजरीवाल के खिलाफ पहले से ही 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 मई की तारीख तय की है।
डेंगू व चिकनगुनिया के बढते कहर को देखते हुए एनजीटी ने दस वकीलों को नियुक्त किया है। यह वकील स्थानीय आयुक्त की भूमिका निभाएंगे तथा डेंगू के खतरे के साथ जांच और बचाव की तैयारी की रिपोर्ट सौपेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने याचिका में वित्त मंत्री द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत से उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी।