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भारत के स्कॉरपीयन मॉडल की पनडुब्बी निर्माण परियोजना से संबंधित नौसेना के गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज लीक होने से रक्षा मंत्रालय में हंगामा मचा हुआ है। 22 हजार चार सौ पेज के दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया के अखबार `द ऑस्ट्रेलियन’ के ऑनलाइन संस्करण ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए हैं। इस घटनाक्रम को दस्तावेज लीक मानने से इंकार करते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा कि हैकिंग की गई है। इस मामले में रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख एडमिरल अनिल लांबा को जांच के आदेश दे दिए हैं।

भारत में कितने बाघ हैं। सरकार के सबसे हालिया आकलन के अनुसार यह संख्या 2,226 है। वैज्ञानिक आधार पर की गई गणनाओं का आकलन है कि यह संख्या लगभग 1500 से 3000 के बीच रह सकती है। इतना अधिक अंतर नामी परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को सफल या विफल बनाने में एक बड़ी वजह बन सकता है। इसलिए ये आकलन नीति निर्धारण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वालेे उद्योगपति गौतम अडानी ने साफ कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश अडानी ग्रुप का हवाला देकर छत्‍तीसगढ़ मेंं जिस माइनिंग प्रोजेक्‍ट की बात कर रहे हैं उसकी मंजूरी खुद उन्‍होंने दी थी। शासन में पर्यावरण मंत्री के रूप में पद छोड़ने से पहले यह उनका आखिरी एग्जिक्यूटिव ऑर्डर था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की अविरल निर्मलता को लेकर कितने सजग और गंभीर हैं यह उनके गंगा मंत्रालय बनाने से पता चलता है। इसके बाद गंगा के प्रति प्रेम रखने वाली उमा भारती को उस मंत्रालय को सौंप देना अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आज हरिद्वार में इस महत्वाकांक्षी योजना का की शुरुआत विधिवत हो गई।

कल हरिद्वार में बीस हजार करोड़ की नमामि गंगे योजना के पहले चरण की शुरुआत धूमधाम से होगी। इस की शुरुआत नितिन गडकरी और उमा भारती करेंगे। गंगा के पांच राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यमुना के दो राज्य हरियाणा और दिल्ली के अलावा सात राज्यों में इस योजना के तहत काम होगा।

स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट के तहत पहले चरण में 20 शहरों को शामिल करने के बाद केंद्र सरकार ने अब दूसरे चरण में 13 अन्‍य शहरों को शामिल किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल नए शहरों की घोषणा की। नए शहरों में लखनऊ, भागलपुर और फरीदाबाद को चुना गया है। जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को शामिल नहीं किया गया है।

केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।

करोड़ों खर्च के बावजूद यमुना की सफाई दूर की कौड़ी, केंद्र सरकार की रीति-नीति सर्वाधिक दुखदायी यमुनोत्री से निकली यमुना दिल्ली पहुंचते ही दम तोड़ देती है और यहां से आगे चलता है दिल्ली का मल मूत्र और अपशिष्ट। दिल्ली क्षेत्र में यमुना के 22 किलोमीटर के सफर में राज्य के 18 बड़े नाले उसे नदी से बड़ा नाला बना कर उत्तर प्रदेश की ओर रवाना करते हैं।

संसद और उसके बाहर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने के बाद भाजपा ने अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राॅबर्ट वाड्रा पर बंदूकें तान दी हैं।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ मिलकर एपीटीईएल के फैसले के खिलाफ अपील की