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भाजपा राष्ट्रीय परिषद कल से, अमित शाह कोझीकोड पहुंचे

भाजपा राष्ट्रीय परिषद कल से, अमित शाह कोझीकोड पहुंचे

कल से भारतीय जनता पार्टी की तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद केरल के कोझीकोड में शुरू होगी। पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिषद में हिस्सा लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोझीकोड पहुंच गए हैं। कालीकट के करीपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थन उन्हें लेने हवाई अड्डे पहुंचे।
डीसीडब्ल्यू भर्ती मामला: एफआईआर में नाम से भड़के केजरीवाल, मोदी पर साधा निशाना

डीसीडब्ल्यू भर्ती मामला: एफआईआर में नाम से भड़के केजरीवाल, मोदी पर साधा निशाना

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की भर्तियों में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि एसीबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर एफआईआर में उनका नाम डाला है।
बदल गया प्रधानमंत्री आवास का पता, रेसकोर्स रोड अब होगा लोक कल्याण मार्ग

बदल गया प्रधानमंत्री आवास का पता, रेसकोर्स रोड अब होगा लोक कल्याण मार्ग

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सत्ता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रेसकोर्स रोड का नाम अब लोक कल्याण मार्ग होगा। इसी मार्ग पर देश के प्रधानमंत्री का आवास स्थित है।
दिल्ली फिर शर्मसार, एकतरफा इश्क में लड़की की दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या

दिल्ली फिर शर्मसार, एकतरफा इश्क में लड़की की दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। दिल दहला देने वाली एक घटना में एक युवक ने सरेराह एक लड़की की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सबसे हतप्रभ करने वाली बात ये रही कि घटना के समय वहां से गुजर रहे लोग बस देखते रहे और कोई भी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आया।
आप के 27 विधायकों पर संकट, लाभ के पद का एक और मामला

आप के 27 विधायकों पर संकट, लाभ के पद का एक और मामला

आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की सदस्यता पर संकट आ सकता है। 21 संसदीय सचिवों के मामले से अलग एक अन्‍य मसले पर विधायकों पर लाभ के पद के दायरे में आने का आरोप लगाया गया है। कानून के एक छात्र ने जून में इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। आयोग ने शिकायत को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।
21 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से इनकार

21 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से इनकार

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।
दोषी नेताओं पर लगे आजीवन प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मोदी सरकार से जवाब

दोषी नेताओं पर लगे आजीवन प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मोदी सरकार से जवाब

सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।
गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
अमेरिका: पूर्व विदेश मंत्री कोलिन पॉवेल ने ट्रंप को बताया राष्ट्रीय शर्म

अमेरिका: पूर्व विदेश मंत्री कोलिन पॉवेल ने ट्रंप को बताया राष्ट्रीय शर्म

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रीय शर्म और अंतरराष्ट्रीय तौर पर अस्पृश्य व्यक्ति बताते हुए कहा है कि वह खुद को तबाह करने की राह पर चल रहे हैं।
21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिवों को मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी से चुनाव आयोग को संतोष नहीं है। आयोग ने दिल्‍ली के मुख्य सचिव से दोबारा 11 बिंदुओं का हवाला देते हुए इस पर विस्‍तार से जानकारी मांगी है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े आदेश, किसी तरह के बिल भुगतान, किन बैठकों में इन्होंने हिस्सा लिया और उनके क्या फैसले हुए समेत कई अन्य विस्तृत जानकारी 15 सितंबर तक देने को कहा है।
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