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कर्नाटक में राजनीतिक घमासान के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को असंतुष्ट विधायकों को मनाने के...

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल को लेकर मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक नई...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और मलेशिया सुरक्षा एवं रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करेंगे। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि दुनिया भर में हुए हालिया आतंकी हमले और भारत तथा अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार आतंकी हमलों की कोशिश आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति की याद दिलाती है। मोदी ने चरमपंथ और कट्टरपंथ से लड़ने में नेतृत्व मुहैया कराने, आतंकवाद एवं धर्म में किसी भी तरह के संबंध को खारिज करने तथा इस्लाम के वास्तविक मूल्यों को उजागर करने के लिए अपने मलेशियाई समकक्ष नजीब रजाक की सराहना भी की।

कुआलालंपुर में भारत के लिए उस समय असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब आसियान शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ताओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जापानी समकक्ष शिंजो एबे के साथ फोटो खिंचवाने वाले थे और उस समय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उल्टा लगा नजर आया।

भारत-पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की बातचीत पर संशय के बादलों के बीच पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज ने कहा है कि वह अब भी भारत जाने के लिए तैयार हैं मगर इसके लिए ‌कोई पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए।

पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत की शर्तों पर उसके साथ बात नहीं करेगा और अगर बातचीत के एजेंडे में कश्मीर तथा पानी के मुद्दे शामिल नहीं होंगे तो किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वह कल जेद्दाह में होने जा रहे इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) की बैठक के मंच पर इन मुद्दों को भी उठाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 63 हजार करोड़ रुपये के 24 समझौते हुए हैं। इनमें रेल, खनन, पर्यटन, अंतरिक्ष अनुसंधान और व्‍यावसायिक शिक्षा से जुड़े समझौते शामिल हैं। चीन भारतीय शहर चेन्नई में अपना वाणिज्‍य दूतावास खोलेगा जबकि भारत चीन के शहर शेंग्दू में वाणिज्य दूतावास खोलने पर सहमत हुआ है।

एक तरफ दुनिया भर के देशों में अमेरिकी एजेंसियां और कंपनियां ड्रोन के जरिए सर्विलांस को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं अमेरिका ने राजधानी वाशिंगटन के व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल एवं पेंटागन जैसी कुछ सरकारी इमारतों को ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माना और आपराधिक दंड सहना पड़ सकता है। अमेरिका को देखकर दुनिया के बाकी देशों में भी ड्रोन पर प्रतिबंध का सिलसिला जोर पकड़ सकता है।