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कैशलेस सोसायटी : 2014 के बाद अब तक 250 दिन देेश इंटरनेट से वंचित रहा

कैशलेस सोसायटी : 2014 के बाद अब तक 250 दिन देेश इंटरनेट से वंचित रहा

नोटबंदी का निर्णय लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कैशलेस सिस्‍टम की जोरदार ढंग से वकालत कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट सेवा को बंद करने या बाधा पहुंचने से पीएम मोदी की यह सोच कारगर ढंग से सफल नहीं हाेे सकती। बिना इंटरनेट के आप कैशलेस सोसायटी की कल्‍पना तक नहीं कर सकते। 2014 के बाद देश के विभिन्‍न इलाकों में 250 दिन इंटरनेट सेवा बाधित रही। इस साल करीब 200 दिन मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी में परेशानी आई। पिछले साल करीब 30 दिन इंटरनेट सेवा ठप्‍प रही।
नोटबंदी का प्रभाव: दुपहिया, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री गिरी

नोटबंदी का प्रभाव: दुपहिया, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री गिरी

नोटबंदी का असर नवंबर में वाहनों की बिक्री पर भी पड़ा है। इस अवधि में जहां घरेलू यात्री वाहन बिक्री 1.82 प्रतिशत बढ़ी, वहीं दुपहिया वाहनों की बिक्री में पांच प्रतिशत से अधिक और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
नोटबंदी से काले धन के स्रोतों पर नहीं पड़ेगा खास असर : एसोचैम

नोटबंदी से काले धन के स्रोतों पर नहीं पड़ेगा खास असर : एसोचैम

उद्योग मण्डल एसोचैम ने आज कहा कि केन्द्र सरकार के नोटबंदी के कदम से देश में काले धन के पैदा होने पर खास असर नहीं पड़ेगा और भारत जैसे बड़े मुल्क को कैशलेस सोसाइटी बनने में कम से कम पांच साल लगेंगे।
पीएम मोदी बताएं, कैशलेस लेन-देन गांवों में कैसे कराएंगे : अखिलेश

पीएम मोदी बताएं, कैशलेस लेन-देन गांवों में कैसे कराएंगे : अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैशलेस सोसाइटी की वकालत पर सवाल खड़े करते हुए रविवार को कहा कि गांवों में रहने वाली आधी से ज्यादा आबादी को लेन-देन के इन डिजिटल तरीकों के बारे में बताने के लिये केन्द्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
जुलाई-सितंबर में घरों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़ी

जुलाई-सितंबर में घरों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़ी

देश के 9 प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर की अवधि में घरों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 54,721 इकाई रही। ऑनलाइन रीयल एस्टेट पोर्टल प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, 9 प्रमुख शहरों- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुर, अहमदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और पुणे में घरों की बिक्री इससे पिछली तिमाही के 55,000 इकाई के आंकड़े से एक प्रतिशत कम रही। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घरों की कुल बिक्री में मुंबई, पुणे और बेंगलुर का हिस्सा 57 प्रतिशत का रहा।
अध्ययन में दावा, साल 2050 तक खत्म हो सकती हैं 70 लाख नौकरियां

अध्ययन में दावा, साल 2050 तक खत्म हो सकती हैं 70 लाख नौकरियां

दिल्ली की एक संस्था ने देश में रोजगारों के अवसर पर किए गए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि साल 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने औप पूराने अवसरों के समाप्त होते जाने की वजह से होगा।
नोएडा से 9 नक्‍सली गिरफ्तार, असलहे का जखीरा बरामद

नोएडा से 9 नक्‍सली गिरफ्तार, असलहे का जखीरा बरामद

दिल्‍ली से सटे नोएडा के हिंडन विहार से शनिवार रात 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। हिंडन अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 102 की प्रत्येक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के बाद यह कार्रवाई की गई।
पीएम के जन्मदिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाएगी भाजपा

पीएम के जन्मदिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाएगी भाजपा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भाजपा सेवा दिवस के रूप में मनाएगी। इसके लिए देशभर में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस दिन अपने-अपने इलाके में समाज सेवा से जुड़े काम करने का निर्देश दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने इस बार अपना जन्मदिन गुजरात में मनाने का फैसला किया है, जहां वे अपनी मां का आर्शीवाद लेने के साथ ही आदिवासी इलाकों में जाएंगे और लगभग 10 हजार दिव्यागों को उपयोगी उपकरण बांटेंगे।
मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने इससे पहले केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को भी कहा है।
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