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संसद सत्र: सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, घेरने के लिए बनाई रणनीति

संसद सत्र: सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, घेरने के लिए बनाई रणनीति

आगामी 16 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोगों की असुविधा का कारण बने नोटबंदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस और सात अन्य विपक्षी पार्टियों ने आज बैठक की।
ममता ने येचुरी को किया फोन, भाजपा के खिलाफ साथ आ सकती हैं दोनों पार्टियां

ममता ने येचुरी को किया फोन, भाजपा के खिलाफ साथ आ सकती हैं दोनों पार्टियां

देश भर में नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले के बाद जनता को हो रही परेशानियों पर साथ काम करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपनी घोर प्रतिद्वंद्वी माकपा की तरफ हाथ बढ़ाया है। भाजपा के खिलाफ एक साथ काम करने की इच्छा जताने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को फोन किया और भाजपा एवं इसकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आग्रह किया।
खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।
काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक: चुनाव में लगी पार्टियों के लिए हो सकती है मुश्किल

काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक: चुनाव में लगी पार्टियों के लिए हो सकती है मुश्किल

केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।
पीएम मोदी का बड़ा एलान, आज रात से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद

पीएम मोदी का बड़ा एलान, आज रात से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद

कालेधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत केंद्र सरकार ने आज आधी रात से 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगा दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस फैसले का एलान किया।
विश्वास को शिकायत, लोकप्रिय कवि हूं पर सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता

विश्वास को शिकायत, लोकप्रिय कवि हूं पर सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता

मंच के कवि होने के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय कुमार विश्वास के मुताबिक केंद्र की सरकारों ने उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया और राजनीतिक विचार नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी कार्यक्रमों तक में आमंत्रित नहीं किया जाता।
मोदी सरकार में तानाशाही की ओर जा रहा है देश: लालू

मोदी सरकार में तानाशाही की ओर जा रहा है देश: लालू

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आज कहा कि लोकतंत्र पर भारी हमला हुआ है और देश तानाशाही की ओर जा रहा है।
एनडीटीवी इंडिया पर प्रतिबंध: सरकार और विपक्ष के बीच तेज हुआ वाकयुद्ध

एनडीटीवी इंडिया पर प्रतिबंध: सरकार और विपक्ष के बीच तेज हुआ वाकयुद्ध

हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र द्वारा एक दिन का प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आज वाकयुद्ध तेज हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के हित में है जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई दूसरे आपातकाल की ओर ले जाएगी।
फेरा उल्‍लंघन का मामला, माल्‍या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

फेरा उल्‍लंघन का मामला, माल्‍या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

दिल्ली के एक अदालत ने फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से समन की तामील नहीं करने के लिए विवादास्‍पद कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा, 'देश के कानून के प्रति माल्या में सम्मान की कमी है और उनका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।' अदालत ने यह भी कहा, ' माल्या का यह दावा गलत और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है।'
आजादी के अभिप्राय को सीमित करना शुरू कर रही है सरकार: थरूर

आजादी के अभिप्राय को सीमित करना शुरू कर रही है सरकार: थरूर

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि सरकार लोगों के बेडरूम, रसोई और डायनिंग रूम में तांक-झांक करके संविधान में उल्लेखित आजादी के अभिप्राय को सीमित करने की गंभीर शुरूआत कर रही है।