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Search Result : "Order for judicial inquiry"

सिमी मुठभेड़: जांच से पहले पुलिसकर्मियों को इनाम पर सरकार ने लगाई रोक

सिमी मुठभेड़: जांच से पहले पुलिसकर्मियों को इनाम पर सरकार ने लगाई रोक

मध्यप्रदेश सरकार ने जेल से फरार सिमी के आठ व्यक्तियों की तलाश और मुठभेड़ में मार गिराने की घटना में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को दो-दो लाख रुपये का इनाम देने के फैसले पर रोक लगा दी है।
भोपाल मुठभेड़ का मामला, एएमयू के छात्र संघ ने जांच की मांग की

भोपाल मुठभेड़ का मामला, एएमयू के छात्र संघ ने जांच की मांग की

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी :एएमयू: के छात्र संघ ने भोपाल में सिमी के आठ कार्यकर्ताओं के जेल तोड़ने के बाद मारे जाने की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में न्यायिक जांच की मांग की। एएमयू के एक पदाधिकारी ने बताया कि राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजे ज्ञापन में एएमयू छात्र संघ ने भोपाल मुठभेड़ मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की।
पनामा पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया शरीफ के खिलाफ जांच का आदेश

पनामा पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया शरीफ के खिलाफ जांच का आदेश

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
सिमी मुठभेड़ मामला: न्यायिक जांच की विपक्ष की मांग भाजपा ने की खारिज

सिमी मुठभेड़ मामला: न्यायिक जांच की विपक्ष की मांग भाजपा ने की खारिज

भाजपा ने सिमी के आठ सदस्यों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने की न्यायिक जांच की कुछ विपक्षी दलों की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वोटबैंक की राजनीति के तहत आतंकवादियों के मारे जाने की घटना की जांच की मांग का चलन खत्म होना चाहिए।
न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

देश के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने आज कहा कि न्यायिक नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असामान्य घटनाओं से पूरी न्याय प्रणाली की छवि खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में लोगों की धारणा के बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का माल्‍या को आदेश, विदेश में मौजूद अपनी संपत्ति की जानकारी दें

सुप्रीम कोर्ट का माल्‍या को आदेश, विदेश में मौजूद अपनी संपत्ति की जानकारी दें

देश के बैंकों के करीब 9 हजार करोड़ रुपये गटकने के बाद लंदन में रह रहे शराब कारोबारी विजय माल्‍या से सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में मौजूद अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी चार सप्‍ताह के अंदर सार्वजनिक करने को कहा है।
वनडे में भी आक्रामक क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। : रहाणे

वनडे में भी आक्रामक क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। : रहाणे

मध्यक्रम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने आज कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में भारत को शानदार सफलता आक्रामक रवैया अख्तियार करने से मिली और वह आगामी पांच एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में भी इसी तरह का खेल जारी रखेगा। भारत ने हाल में समाप्त हुई तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-0 से जीत दर्ज करके आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया और रहाणे ने कहा कि आक्रामक रवैया अपनाने के कारण उन्हें यह सफलता मिली।
कानपुर की न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट की संदिग्‍ध परिस्थितियों में मौत

कानपुर की न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट की संदिग्‍ध परिस्थितियों में मौत

कानपुर सर्किट हाउस आफीसर्स कॉलोनी में रहने वाली कानपुर देहात की न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रतिभा गौतम का शव पंखे पर लटकता मिला। उनके दोनों हाथों की नस कटी हुई थी। शव देख ऐसा लग रहा था कि उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस में भी अभी दो मत हैं, कुछ अधिकारी इसे आत्महत्या ही मान रहे हैं। कुछ दिन पहले ही प्रतिभा का अधिवक्ता पति से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रतिभा के परिजन उरई से कानपुर पहुंच गए हैं।
कानून से ऊपर नहीं बीसीसीआई, हम कराएंगे आदेश का पालन: सुप्रीम कोर्ट

कानून से ऊपर नहीं बीसीसीआई, हम कराएंगे आदेश का पालन: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग वाली लोढ़ा समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेशों का पालन करने को कहा।
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