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क्या वाकई राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदी में देंगे भाषण? जानिए पूरा सच

क्या वाकई राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदी में देंगे भाषण? जानिए पूरा सच

राजभाषा पर बनी संसदीय समिति की 9वीं रिपोर्ट की ज्यादातर सिफारिशें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मान ली हैं। लेकिन इन सिफारिशों को जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है, उससे हिंदी का भला कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। भाषाई वर्चस्व के जिन आरोपों से उबरने में हिंदी को कई दशक लगे, ऐसे खबरेें उन्हें फिर से जिंदा कर सकती हैं।
आइडिया निदेशक मंडल ने वोडाफोन इंडिया के साथ विलय को मंजूरी दी

आइडिया निदेशक मंडल ने वोडाफोन इंडिया के साथ विलय को मंजूरी दी

आइडिया सेल्यूलर ने आज वोडाफोन इंडिया और वोडाफोन मोबाइल सर्विसिज के साथ मिलकर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी बनाने को मंजूरी दे दी। दोनों के मिलने से जो नई कंपनी बनेगी उसके ग्राहकों की संख्या 39.40 करोड़ तक होगी।
पारदर्शिता के लिए नोटबंदी अध्यादेश राज्यसभा में भी लाए सरकार : कांग्रेस

पारदर्शिता के लिए नोटबंदी अध्यादेश राज्यसभा में भी लाए सरकार : कांग्रेस

कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी कि यदि वह पारदर्शिता में यकीन करती है तो नोटबंदी पर अध्यादेश पारित कराने वास्ते राज्यसभा में लाए।
तमिल लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करेंगे हर प्रयास : मोदी

तमिल लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करेंगे हर प्रयास : मोदी

केंद्र द्वारा जल्लीकट्टू अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि तमिलनाडु की जनता की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी

पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रा की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है। सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार-बार अध्‍यादेश लाना संविधान के साथ धोखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार-बार अध्‍यादेश लाना संविधान के साथ धोखा

सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को बार-बार लाने पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।
10 वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा जरूरी हो, सीबीएसई की सिफारिश

10 वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा जरूरी हो, सीबीएसई की सिफारिश

सीबीएसई के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है। इसकी संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को आज आमराय से मंजूरी दे दी।
सरकार की भारतीय उद्यम विकास सेवाओं के गठन को मंजूरी

सरकार की भारतीय उद्यम विकास सेवाओं के गठन को मंजूरी

सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
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