Advertisement

Search Result : "Over 100 Army officers"

मोदी का विकास दिल्‍ली-बिहार के बाद यूपी में भी न हो जाए फेल

मोदी का विकास दिल्‍ली-बिहार के बाद यूपी में भी न हो जाए फेल

भाजपा यूपी को जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी तथा उनके विकास कार्यों पर ही ध्‍यान दे रही है। पार्टी 100 दिन की रथ यात्रा परिवर्तन यात्रा के नाम से शुरु करने जा रही। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यह रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार की पिछले दो साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है।
मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने इससे पहले केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को भी कहा है।
मोदी की मंजूरी के बाद सांसदों के वेतन में हो जाएगी 100 फीसदी की बढ़ोतरी

मोदी की मंजूरी के बाद सांसदों के वेतन में हो जाएगी 100 फीसदी की बढ़ोतरी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब सरकार सांसदों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई सांसदों की ही एक अन्‍य समिति ने नये वेतनमान तय करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। संसद सदस्यों के प्रतिमाह बेसिक वेतन 50 हजार रुपये को दोगुना करने की संभावना है।
सेना ने काजीगुंड में हुई मौतों पर जताया अफसोस, दिए जांच के आदेश

सेना ने काजीगुंड में हुई मौतों पर जताया अफसोस, दिए जांच के आदेश

भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड में सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना पर गहरा अफसोस जताया जिसमें तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी। सेना ने इस घटना की जांच का भी आदेश दिया है।
ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।
पेशावर स्कूल हमले का मास्टरमाइंड अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया

पेशावर स्कूल हमले का मास्टरमाइंड अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया

पाकिस्तान के पेशावर में एक सैनिक स्कूल पर किए गए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड उमर मंसूर अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। पेशावर स्थित स्कूल पर वर्ष 2014 में हुए हमले में 140 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई थी।
भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क शुरू

भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क शुरू

भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क गुरुवार को दिल्ली में शुरू किया गया। इसकी मदद से थलसेना, वायु सेना, नौसेना और विशेष बल कमान शीघ्र निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए परिस्थिति के अनुसार जानकारी साझा करेंगे।
तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित

तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।
तेलंगाना : 9 जजों का निलंबन नागवार गुजरा, 100 जज सामूहिक अवकाश पर गए

तेलंगाना : 9 जजों का निलंबन नागवार गुजरा, 100 जज सामूहिक अवकाश पर गए

तेलंगाना के करीब 100 जज 9 जजों के निलंबन के मामले पर खफा होकर मंगलवार को 15 दिन के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए। हैदराबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनहीनता के आधार पर 9 न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना के जज नाराज बताए जा रहे हैं। जजों ने मांग की है कि न्यायाधीशों का निलंबन रद्द किया जाए।
रक्षा और नागरिक उडड्यन में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी

रक्षा और नागरिक उडड्यन में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी

आर्थिक सुधारों को गति देते हुए सोमवार को मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई पॉलिसी) में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। नागरिक उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है।