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‘अखिलेश के खिलाफ दायर याचिका में अब कोई दम नहीं’

‘अखिलेश के खिलाफ दायर याचिका में अब कोई दम नहीं’

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दायर याचिका को बेकार करार दिया। याचिका में अखिलेश को लखनऊ स्थित वह बंगला खाली करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसका इस्तेमाल वह कार्यालय के रूप में कर रहे थे।
मोहम्मद अजहरूद्दीन ने एचसीए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा

मोहम्मद अजहरूद्दीन ने एचसीए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने आज हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर किया। इससे पहले अरशद अयूब ने लोढा समिति के सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था।
दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।
मुठभेड़ विवाद: आदिवासी महिला की मौत का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

मुठभेड़ विवाद: आदिवासी महिला की मौत का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारी गई आदिवासी युवती के मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सोमवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई हुई।
डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका

डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका

देशभर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले लेनदेन पर लगाए जाने वाले अधिभार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
जिंदल से टकराव बढ़ा, सुभाष चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज

जिंदल से टकराव बढ़ा, सुभाष चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज

जी मीडिया और नवीन जिंदल समूह के बीच की लड़ाई और बढ़ गई है। अब इस कड़ी में जिंदल ग्रुप के सहायक उपाध्यक्ष डी.के. भार्गव की याचिका पर जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।
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