दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। 2015 के नवंबर महीने में भारत के सबसे बड़े लूट कांड को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस में दर्ज किया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी का 700 करोड़ रुपये का कर मुक्त बांड बुधवार को आएगा। इसमें 40 प्रतिशत (280 करोड़ रुपये के बांड) खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होंगे। खुदरा निवेशकों के लिए 10 साल की अवधि पर ब्याज दर 7.36 प्रतिशत, 15 साल पर 7.53 प्रतिशत तथा 20 साल के लिए 7.62 प्रतिशत है।
बिजनौर स्थित सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उसके बैंक के पासवर्ड हैक कर सस्पेंस एकाउंट से एक करोड़ 39 लाख रुपये तीन खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। इसी तरह की एक घटना बिहार में भी कुछ दिन पहले हो चुकी है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से वापस ली गई 69 छोटी और सीमांत तेल एवं गैस फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें एक नए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के तहत ऐसी निजी कंपनियों को देगी जो पूर्ण विपणन व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की पेशकश करेंगी।
यह तो सभी मानते थे कि चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है मगर इस बार इसका असर गंभीरता से नजर आया। चीन के इस प्रभाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के प्रति चिंता बढ़ा दी है।
जानी-मानी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन, आरआईएल और आइडिया जैसी 11 कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप से बैंक लाइसेंस दे दिया है। यह फैसला देश के लाखों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग पद्धति से बैंक भुगतान की सुविधा देने के मकसद से किया गया है।
निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक ग्रामीण इलाकों में ग्राहकांे को 15 लाख रुपये तक का ऋण आधार दर पर उपलब्ध कराएगा। आधार दर बैंकों की कर्ज पर ली जाने वाली सबसे निम्न ब्याज दर होती है। बैंक महिलाआंे को पहले ही आधार दर पर कर्ज उपलब्ध करा रहा है।
ठगी करने वाली धोखेबाज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) की अब पंजाब में खैर नहीं। राज्य सरका ने विभिन्न लुभावनियों स्कीमों जैसे कि सांझी निवेश स्कीमों और बहु स्तरीय मार्किटिंग स्कीमों के नाम पर ठगी कर रही इन कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तालमेल किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले जाट आवेदकों की उस अपील को आज खारिज कर दिया जिसमें इन आवेदकों ने ओबीसी आरक्षण की मांग की थी। इन आवेदकों ने जाट आरक्षण को सर्वोच्च अदालत द्वारा रद्द कर दिए जाने से पहले ओबीसी श्रेणी में बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा के अलग-अलग स्तर पर सफलता हासिल कर ली थी मगर आरक्षण रद्द हो जाने के कारण इन्हें अंतिम रूप से नौकरी नहीं दी गई।