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एडीआर की रिपोर्ट ने जमा किए आंकड़े कि किस तरह से कॉरपोरेट घराने करते हैं चुनावी फंडिंग

छुट्टी के बाद शुरू हो रहे सदन के सत्र में 27 अप्रैल को बहस के लिए विपक्ष को मिला समय, निशाना केंद्र पर

निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ कहासुनी के बाद फतेहाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया का आज तबादला कर दिया गया। तबादले को लेकर विज के खिलाफ जहां विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है वहीं सोशल मीडिया पर लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कांग्रेस और वामदलों पर पलटवार करते हुए उन पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वैचारिक असहिष्णुता अपनाने तथा संगठित दुष्प्रचार के जरिये भारत को असहिष्णु समाज के रूप में पेश करने के प्रयास करने का आरोप लगाया।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के एक फैसले ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया। वहीं कांग्रेस भी पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूरे जोश के साथ सरकार के खिलाफ खड़े हैं।

विपक्षी दलों के एकजुट रहने के आसार, कांग्रेस सहित तमाम क्षेत्रीय दलों को अपनी-अपनी जमीन बचाने की फिक्र

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और जदयू के शरद यादव समेत कई विपक्षी सांसदों ने आज केंद्र पर असहमति की आवाज को खामोश करने लिए तीस्ता को बुरी तरह से परेशान करने का आरोप लगाया।

मशहूर अभिनेता अनुपम खेर भी पुणे स्थित फिल्म प्रशिक्षण संस्‍थान (एफटीआईआई) के विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इसके प्रमुख के रूप में एक ज्यादा योग्य व्यक्ति की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने इस सरकारी संस्थान को एक स्वायत्त संस्था के रूप में तब्दील करने के विचार का भी समर्थन किया।

नेपाल के राजनीतिक दल नए संविधान को अंगीकार करने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। नेपाल की संविधान मसौदा समिति ने एक बड़ी सफलता के तहत लंबे समय से लंबित संविधान के प्रथम मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस संविधान के लागू हो जाने पर नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और विविध जातीय देश के रूप में पहली बार मान्यता मिलेगी।