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सरकार ने लोगों को अपने आयकर पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए दी गयी समय सीमा आज तीन महीने और बढ़ा कर 31...

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने आधार को पैन से जोड़ना एक जुलाई से जरूरी कर दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर कुछ लोगों को छूट भी दे रखी है।

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) और टैक्स कटौती खाता संख्या (टैन) को केवल एक दिन में जारी किए जाने का समझौता किया है। सीबीडीटी ने यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उठाया है।

अब पैन कार्ड के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सकेगा। सरकार ने नए डिजाइन वाला स्थायी खाता संख्या-परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इससे किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसमें सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी है।

उत्तरप्रदेश में सपा-बसपा के जातीय समीकरण तो भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति पर वार करते रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अब पेशे से पहचानी जाने वाली जातियों की पहचान की चिंता सताने लगी है। राहुल के अनुसार चमकते ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी सैलून नाई जाति, नई टेक्नोलॉजी विश्र्वकर्मा तो पान पराग पान के परंपरागत पेशे से जुड़े चौरसिया समाज के लोगों का न केवल रोजगार छिन रहे हैं बल्कि यह इनकी जातीय पहचान भी मिटा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इन जातियों से कहा है कि उनका पेशा ही उनकी सामाजिक पहचान है जिस पर आक्रमण हो रहा है और कांग्रेस उनकी जातीय पहचान बचाने के लिए तैयार है।

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्‍ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।