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कांग्रेस का वादा, पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा लाइसेंस

कांग्रेस का वादा, पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा लाइसेंस

कांग्रेस निगम की सत्‍ता में आई तो पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देगी। इसके अलावा मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा तथा गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम करेगी। झुग्‍गी झोपड़ी वालों को उनके स्थान पर ही मकान बनाकर दिए जाएंगे।
स्वराज इंडिया ने दिल्ली में पर्यावरण को बनाया मुद्दा

स्वराज इंडिया ने दिल्ली में पर्यावरण को बनाया मुद्दा

स्वराज इंडिया ऐसी पहली पार्टी है जिसने पर्यावरण के मुद्दे को केंद्रीय मुद्दा बनाया है। आज तक किसी पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है। अब पार्टी दिल्ली के स्वास्थ्य निर्माण की दिशा में कदम उठाएगी।
मोदी की आलोचना से 'आप' की तौबा, हार के बाद बदली रणनीति

मोदी की आलोचना से 'आप' की तौबा, हार के बाद बदली रणनीति

पंजाब और गोवा में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपनी प्रचार रणनीति में बदलाव किया है। पिछले दो साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं ने नकारात्मक प्रचार अभियान से बचने का फैसला किया है।
दिल्‍ली निगम चुनाव: कांग्रेस नेता रजिया सुल्ताना आप में शामिल

दिल्‍ली निगम चुनाव: कांग्रेस नेता रजिया सुल्ताना आप में शामिल

दिल्‍ली निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए असंतुष्टों का दल बदलने का खेल भी तेज हो गया है। कांग्रेस नेता व डिप्टी मेयर रह चुकी रजिया सुल्ताना व पूर्व पार्षद जमीर अहमद मुन्ना ने आप का दामन थाम लिया है। इससे पार्टी को खासा झटका लगा है।
मेरठ नगर निगम की बैठक में वंदेमातरम को  लेकर विवाद

मेरठ नगर निगम की बैठक में वंदेमातरम को लेकर विवाद

उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के नगर निगम बोर्ड की बैठक में वंदेमातरम को लेकर शुरु विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा से जुड़े महापौर ने जहां राष्‍ट्रगीत के सम्मान के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का ऐेलान कर दिया है, तो विपक्षी पार्षद किसी भी कीमत पर वंदेमातरम नहीं बोलने पर अड़े हुए हैं।
भाजपा नेताओं पर बाबरी का जिन्न फिर मंडराया, कोर्ट का राहत से इनकार

भाजपा नेताओं पर बाबरी का जिन्न फिर मंडराया, कोर्ट का राहत से इनकार

बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं पर फिर से आपराधिक साजिश का मामला चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत देते हुए कहा है कि महज तकनीकी आधार पर इन्हें इस मामले में राहत नहीं दी जा सकती।
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