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राष्ट्रीय हरित पंचाट ने तमाम गड़बड़ियों को मानते हुए आश्वासनों पर दे दी हरी झंडी

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले विधेयक को पारित कराने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति का प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विधयेक अब तक संसद में पारित नहीं हो सका है और इसे पारित कराना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है क्योंकि इस विषय पर उनकी प्रतिबद्धता इसे अमलीजामा पहनाकर ही पूरी की जा सकती है।

ऐसा लगता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) पर नकेल कसने की तैयारी में है। लेकिन एएमयू पर उसका पहला दांव ही खाली गया जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एएमयू की कार्यकारी परिषद की एक सीट के लिए इंडिया टीवी के सीईओ रजत शर्मा और विजनन भारती के प्रमुख विजय पी. भटकार के नाम वाली फाइल वापस कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय से कुछ और नामों पर विचार करने की सलाह दी गई है।

जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया ने पुराने तेवर और पुराने हौसले में दोहराया कि यह लड़ाई लंबी है और यह जारी रहेगी

लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष बहुत आक्रामक मुद्रा में नजर में आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदीजी प्रधानमंत्री का मतलब पूरा देश न समझें। मोदी सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने काला धन योजना को फेयर एंड लवली योजना तक करार दे दिया।

द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट‍्यूट (टेरी) के कार्यकारी उपाध्यक्ष पद पर अपनी नियुक्ति को लेकर जारी विरोध के बीच आर. के. पचौरी शुक्रवार को छुट्टी पर चले गए। वह सात मार्च को टेरी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि छात्रों के एक समूह ने उनसे डिग्री लेने से इनकार कर दिया है। वहीं, इस हरित संस्था ने विरोध के बढ़ते स्वर को देखते हुए उनकी पुनर्नियुक्ति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को संचालन परिषद की बैठक बुलाई है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लंबे समय से चली आ रही इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वह अंतरिम प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। प्रणब ने इन अटकलों को गलत और द्वेषपूर्ण करार दिया है।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात में राजनाथ ने सरकार के फैसले के औचित्य पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। इस बीच सरकार के रवैये सेे सख्त नाराज कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।