रघुराम राजन से आखिर क्यों नाराज हैं सुब्रह्मण्यम स्वामी
सीधे-सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पर हमला बोलने के पीछे के कारणों पर कयास जारी, क्या इसकी वजह राजन के कठोर कदम हैं, जिससे नाराज हैं बड़े कॉरपोरेट
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स्वामी का आरबीआई गवर्नर पर हमला, बोले वापस शिकागो भेजो
अपने आरोपों से देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने गुरूवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन पर हमला बोला। स्वामी ने राजन को देश में बेरोजगारी और उद्योग जगत के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की।
सांठगांठ करो, कर्ज लो, चलते बनो
अपने ही होते हैं
जो दिल पर वार करते हैं फराज,
वरना गैरों को क्या खबर
कि दिल की जगह कौन सी है
सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से डिफॉल्टरों की सूची मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उन बैंक डिफॉल्टरों की सूची मांगी है जिनके पास बैंकों का 500 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है।
बिक नहीं रहे घर, बिक्री में 4 फीसदी गिरावट
आठ बड़े शहरों में स्थिति बद से बदतर, लाखों घर खाली पड़े, नए घरों की योजनाओं की लॉन्चिंग थमी
अर्थव्यवस्था में सुधार के कोई संकेत नहीं
औद्योगिक विकास दर में गिरावट से साफ है कि मेक इन इंडिया नहीं पकड़ रहा जोर
मौद्रिक नीति समीक्षा: नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव नहीं
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को मुख्य नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन कहा कि आगे गुंजाइश होने पर केंद्रीय बैंक इसमें कटौती करने को प्रतिबद्ध है। गवर्नर ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की स्थिति पहले के अनुमान से बेहतर रहने की उम्मीद है।
चीन की आर्थिक सुस्ती का भारत पर प्रतिकूल असर: राजन
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि चीन की आर्थिक सुस्ती से उपजा दर्द भारत का भी दर्द है। उनका यह कथन सरकार के दावे के बिल्कुल उलट है। सरकार कहती रही है कि चीन की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती का असर भारत पर नहीं पड़ेगा।
आरबीआई में एक दिन की हड़ताल, बैंकिंग सेवाएं प्रभावित
केंद्र सरकार के नीतिगत सुधारों के विरोध और बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ की मांग को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 17,000 से अधिक कर्मचरियों ने आज एक दिन का समूहिक अवकाश लिया।
सब्सिडी से मजबूत नहीं हो सकता रियल्टी क्षेत्र : जेटली
रियल एस्टेट कारोबार के लिए मंदी का दौर शीघ्र समाप्त होने की उम्मीद करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि इस क्षेत्र को बाजार अर्थव्यवस्था पर जीवित रहना होगा और सब्सिडी उसके अस्तित्व का मूलाधार नहीं होना चाहिए।
