आरटीआई खुलासा: मोदी सरकार ने साढ़े तीन सालों में प्रचार पर खर्च किए 3,755 करोड़ रुपये
केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े तीन सालों के दौरान विज्ञापनों पर लगभग 3,754 करोड़ रुपये...
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किराया बढ़ने से दिल्ली मेट्रो लोगों की पहुंच से बाहर, घटे 3 लाख यात्री
दिल्ली मेट्रो में किराया बढ़ने के बाद चौंकाने वाली बात सामने आई है। अक्टूबर में दिल्ली मेट्रो के...
210 सरकारी वेबसाइट आधार का ब्यौरा कर चुके हैं सार्वजनिक
200 से अधिक सरकारी वेबसाइट आधार से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक कर चुके हैं। आधार जारी करने वाली संस्था...
मुंबई-अहमदाबाद रुट पर ट्रेन की 40% सीटें खाली, बुलेट ट्रेन में हो सकता है घाटा
मोदी सरकार जहां मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर आगे बढ़ रही है, वहीं एक...
आरटीआई से ईवीएम में गड़बड़ी का खुलासा, नारियल का बटन दबाने पर कमल को वोट
महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव में ईवीएम में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है।
आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे को 19 साल पुराने मामले में 4 माह की सजा
राजस्थान में अजमेर जिले की किशनगढ़ की मुंसिफ अदालत ने 19 साल पुराने एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को 4 माह के कारावास की सजा सुनाई है।
सीरिया गैस हमले में जांच को लेकर यूएन ने दिया समझौते पर जोर
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 देशों ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच संघर्ष को टालने की कोशिश करते हुए एक समझौता प्रस्ताव वितरित किया। यह प्रस्ताव सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले की पूर्ण जांच की मांग करने को लेकर दिया गया।
31 मार्च तक नोट बदलने की अनुमति नहीं देने पर रिजर्व बैंक ने नहीं दिया जवाब
रिजर्व बैंक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर भारतीयों को 31 मार्च 2017 तक नोट बदलने की अनुमति क्यों नहीं दी गयी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के दौरान लोगों को 31 मार्च तक नोट बदलने की अनुमति देने का आश्वासन दिया था।
नोटबंदी से पहले जेटली से मशविरा हुआ या नहीं, बता नहीं सकते : वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा से पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली से विचार-विमर्श किया था या नहीं, इस बारे में वित्त मंत्रालय ने जानकारी देने से मना कर दिया।
गांधी हत्याकांड : पीएमओ कपूर आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई का खुलासा करे
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को निर्देश देते हुए कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या पर जेएल कपूर आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का खुलासा किया जाए। इसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सबूत केवल इस ओर इशारा करते हैं कि वीर सावरकर और उनका समूह आपराधिक साजिश का हिस्सा था।
