Advertisement

Search Result : "Railway Board order"

प्रधानमंत्री मोदी भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो’ से सम्मानित

प्रधानमंत्री मोदी भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो’ से सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुक्रवार को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘ऑर्डर ऑफ द ड्रुक...
कृष्ण जन्मभूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 15 मुकदमों को समाहित करने के आदेश के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

कृष्ण जन्मभूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 15 मुकदमों को समाहित करने के आदेश के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मुकदमों को...
जल बोर्ड से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल, 'आप' ने समन को बताया ‘गैरकानूनी’

जल बोर्ड से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल, 'आप' ने समन को बताया ‘गैरकानूनी’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले...
पेपर लीक मामला: योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटाया, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी

पेपर लीक मामला: योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटाया, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी

प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने के कुछ दिनों बाद उत्तर...
गुजरात के हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकानों के रीडेवलपमेंट को तेजी देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के महत्वपूर्ण जनहितकारी निर्णय

गुजरात के हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकानों के रीडेवलपमेंट को तेजी देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के महत्वपूर्ण जनहितकारी निर्णय

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकानों के शीघ्र...
ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल, 'आप' ने कहा- कोर्ट के फैसले का करें इंतजार

ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल, 'आप' ने कहा- कोर्ट के फैसले का करें इंतजार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
Advertisement
Advertisement
Advertisement