Advertisement

Search Result : "Rajasthan Assembly by-elections"

गोवा चुनाव : टिकट बंटवारे से नाराज हैं भाजपा, कांग्रेस के बड़े नेता

गोवा चुनाव : टिकट बंटवारे से नाराज हैं भाजपा, कांग्रेस के बड़े नेता

गोवा विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज दोनों दलों के कुछ बड़े नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है तो कुछ लोगों ने चुनाव प्रचार से हाथ खींच लिए हैं।
गोवा में आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गोम्स एसीबी के समक्ष पेश हुए

गोवा में आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गोम्स एसीबी के समक्ष पेश हुए

गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एल्विस गोम्स भू-उपयोग परिवर्तन घोटाला मामले में जांच के संबंध में आज राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के समक्ष पेश हुए।
भाजपा शासित राजस्‍थान में एससी-एसटी समुदाय की सबसे ज्‍यादा दुर्गति

भाजपा शासित राजस्‍थान में एससी-एसटी समुदाय की सबसे ज्‍यादा दुर्गति

देश में भाजपा शासित राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 2013-15 में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए जिसके बाद उत्तरप्रदेश और बिहार का नंबर आता है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में यह तथ्‍य सामने आए हैं। केंद्र ने ऐसे मामले में खराब सजा दर के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नोट बंदी के खिलाफ प्रस्ताव, कांग्रेस और वामदल पीछे हटे

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नोट बंदी के खिलाफ प्रस्ताव, कांग्रेस और वामदल पीछे हटे

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में नोटबंदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि उसे कांग्रेस और वामदलों का समर्थन हासिल नहीं हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार द्वारा किये गये फैसले का विरोध करते हुए उसके साथ हैं।
प्रधानमंत्री कौन से धन से चुनाव जीते, यह बताने से कतरा क्यों रहे हैं - गहलोत

प्रधानमंत्री कौन से धन से चुनाव जीते, यह बताने से कतरा क्यों रहे हैं - गहलोत

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अब सवाल किया है कि वे यह क्यों नहीं बताते कि उन्होंने पिछला चुनाव कालेधन से लड़ा था या सफेद धन से जीत कर प्रधानमंत्री बने थे। सच्चाई बताने में कतरा क्यों रहे है देश के लोग इस सच्चाई को जानना चाहते हैं।
नोटबंदी : राजस्थान में पर्यटकों की संख्‍या में 40 फीसदी की कमी

नोटबंदी : राजस्थान में पर्यटकों की संख्‍या में 40 फीसदी की कमी

राजस्थान में पर्यटन मौसम के शुरू होते ही पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है लेकिन नोटबंदी के कारण राजस्थान में आने वाले पर्यटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पर्यटकों, होटलों, रेस्तराओं और टैक्सी आपरेटरों सहित पर्यटन से जुड़े उद्योगों को प्रतिदिन के खर्च का भुगतान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
राजस्थान: नोटबंदी की मार, दो माह में एक लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान

राजस्थान: नोटबंदी की मार, दो माह में एक लाख करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने नोटबंदी से उत्पन्न स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि अगर यही हालात रहे तो दो माह में एक लाख करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हो सकता है।
काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक: चुनाव में लगी पार्टियों के लिए हो सकती है मुश्किल

काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक: चुनाव में लगी पार्टियों के लिए हो सकती है मुश्किल

केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश: छह वाम दल हुए एकजुट, विकल्प देने के लिए मिलकर लड़ेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश: छह वाम दल हुए एकजुट, विकल्प देने के लिए मिलकर लड़ेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से महागठबंधन बनाने की कवायद के बीच छह वामपंथी दलों ने आज एक मंच से प्रदेश के मतदाताओं से विकल्प चुनने की साझा अपील की।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।