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गुजरात राज्यसभा चुनाव की जंग अब चुनाव आयोग में चल रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दो वोटों की वैधता को लेकर आमने सामने हैं। दोनों दलों के दिग्गज आयोग के सामने अपनी दलील रख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि दो विधायक ने वोट देने के दौरान अपने वोट भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को दिखाए हैं, इन्हें खारिज किया जाना चाहए तो भाजपा ने उऩके आरोप को निराधार बताया है।

कल सिंधिया ने भाजपा के एक और सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान को भी इसी मामले में कानूनी नोटिस भेजा है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को हिटलर बताया तो केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल पर पलटवार कर दिया।

कुमार विश्वास के झगड़े की वजह कहीं राज्यसभा की सदस्यता तो नहीं है। अचानक विश्वास के तेवर बदलने को लेकर पार्टी में कई तरह की चर्चाएं हैं। पंजाब व गोवा के बाद निगम चुनावों को लेकर जिस तरह आप में उठापटक हुई है, उसकी वजह आप में पार्टी नेताओं द्वारा जगह बनाना और राज्यसभा की दावेदारी मजबूत करना माना जा रहा है।

राजस्थान के अलवर में गाय ले कर जा रहे एक व्यक्ति की गौरक्षकों द्वारा कथित रूप से बुरी तरह पीटे जाने के बाद उपचार के दौरान उसकी मौत होने की घटना से इंकार करने के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के राज्यसभा में दिए गए बयान को ले कर कांग्रेस सदस्यों ने शुक्रवार को उच्च सदन में हंगामा किया और सदन को गुमराह करने के लिए उनसे माफी की मांग की।

राज्यसभा में गरुवार को जीएसटी से जुड़े चार बिलों को बिना किसी संशोधन के पास कर दिया गया है। इन चार बिलों में सी-जीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी मुआवजा बिल शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस से अपील की थी कि वो राज्यसभा में जीएसटी पर आम सहमति बनाने में मदद करे। इससे पहले लोकसभा में भी इन चारों बिलों को मंजूरी दे दी गई थी।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के साथ कथित छेड़छाड़ के मुद्दे पर बुधवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक कुछ देर के लिए स्थगित की गई।

राज्यसभा में सपा के एक सदस्य ने सचिन तेंदुलकर और रेखा के सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर आपत्ति जतायी और सवाल किया कि अगर उनकी रूचि इसमें नहीं है तो क्या उन्हें इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए।

बसपा नेता मायावती ने भाजपा को दोबारा चुनौती दी कि अगर उसे उत्तर प्रदेश में जनता से जनादेश प्राप्त करने का पूरा भरोसा है तो वह राज्य में मतपत्रों का उपयोग करते हुए विधानसभा चुनाव कराए। साथ ही बसपा प्रमुख ने चुनावों में ईवीएम का उपयोग खत्म करने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग भी की।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।