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फिल्म ‘एयरलिफ्ट’ का रंजीत कत्याल आप सबको याद होगा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने इसकी भूमिका निभाई थी। लेकिन असल जिंदगी में जो इसके हीरो थे वे अब इस दुनिया में नहीं रहे।

मादक पदार्थो में (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) सीआईएसएफ जवानों की बढ़ती संदिग्ध संलिप्तता के चलते एयरपोर्ट की हाई सिक्योरिटी जोन में तैनात जवान ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और अनावश्यक रूप से टायलेट भी नहीं जा सकेंगे।

आज का दिन देश और देशवासियों के लिए बेहद खास है, वो यूं क्योंकि आज ही के दिन भारत ने पूरे विश्व में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्नीस वर्ष पूर्व तीन न्यूक्लियर परीक्षण के सफल होने की घोषणा की थी। जिसने न सिर्फ अमेरिका को ही बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं अक्सर चर्चा का विषय रही है। लेकिन आज उनकी विदेश यात्राओं को लेकर कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं, जिसे अक्सर लोग जानना चाहते हैं। यह सवाल कुछ और नहीं बल्कि उनकी विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्चे को लेकर है। एक सरकारी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है।

एशिया व प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्‍ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग इस्केप की एक रपट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले साल 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अनुमान देश में खपत बढ़ने तथा बुनियादी ढांचे पर उंचे खर्च की उम्मीद के साथ व्यक्त किया गया है।

देश के सभी मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए 7 मई को होने वाली एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (नीट) परीक्षा से पहले सीबीएई ने कई बड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि इन नियमों को उल्लंघन हुआ, तो आपके परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा।

अगर आपने एयरलाइंस में बुरा बर्ताव किया तो आपको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा यानी कि आप पर दो साल या कुछ समय के लिए बैन लग जाएगा। फिर आप प्लेन का टिकट बुक नहीं करा सकेंगे। सिविल एविएशन मिनीस्ट्री ने नो फ्लाई लिस्ट से जुड़े नियमों का मसौदा सार्जननिक कर दिया है। माना जा है कि शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ की एयर इंडिया के प्रबंधक से मारपीट के मामले के बाद इन नियमों को लागू किया जा रहा है। नए नियम घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे।

जीएफआई की ताजा रिपोर्ट की माने तो साल 2014 में देश से लगभग 2100 करोड़ डॉलर (करीब 1.34 लाख करोड़) कालाधन देश से बाहर गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 2014 में देश से जो ब्लैकमनी बाहर गई है वह 2013 की तुलना में 19 फीसदी अधिक है।

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।

केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।