अब बिना आधार 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं सोशल स्कीम का लाभ
सुप्रीम कोर्ट आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।
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सरकार ने रद्द किया 1.62 लाख सेल कंपनियों का पंजीकरण
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि 1.62 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
बिना आधार ऐसे मिलेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी खबर
अगर किसी आवेदक के पास मृतक की आधार या पंजीकरण संख्या नहीं है तो उसे मृतक की आधार संख्या ज्ञात न होने का एक शपथ पत्र देना होगा।
यूपी सरकार ने किया विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुस्लिम संगठनों ने किया स्वागत
बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वर्गों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
पैन के लिए आधार देना अनिवार्य नहीं, जानें किनके लिए है यह छूट
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने आधार को पैन से जोड़ना एक जुलाई से जरूरी कर दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर कुछ लोगों को छूट भी दे रखी है।
शादी के लिए भी जरूरी हो सकता है ‘आधार’
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
बैंक खाते के लिए आधार अनिवार्य करने पर ममता ने की केंद्र सरकार की आलोचना
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य करने करने को लेकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने आज बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर की लेन-देन के लिए आधार अनिवार्य करने का फैसला दिया है।
अब बैंक खाता खोलने और 50 हजार से अधिक के लेन-देन के लिए भी आधार अनिवार्य
केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर के लेने देने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
स्कूलों में बांग्ला अनिवार्य करने के विरोध में दार्जिलिंग में भड़की हिंसा, सीएम ने बुलाई सेना
एक तरफ देश जहां किसान आंदोलन की चपेट में है वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बांग्ला अनिवार्य करने के विरोध में जमकर हिंसा हुई।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 4.5% रजिस्ट्रेशन
गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने के लिए कमर कस चुकी केंद्र सरकार को अभी कई चुनाैैैतियों से पार पाना है। जम्मू-कश्मीर में अभी तक सिर्फ 4.47 फीसदी रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं।
