Advertisement

Search Result : "Right to privacy"

जीएसटी पर मोदी सरकार को स्वामी की नसीहत, कहा- अभी लागू करना हो सकता है खतरनाक

जीएसटी पर मोदी सरकार को स्वामी की नसीहत, कहा- अभी लागू करना हो सकता है खतरनाक

राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लेकर मोदी सरकार को नसीहत दी है। स्वामी ने इसकी तुलना वॉटरलू के युद्ध से की है। उन्होंने मोदी सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अभी के आर्थिक हालात को देखते हुए जीएसटी लागू करना खतरनाक साबित हो सकता है।
जो तीन साल में किया, वो बिलकुल सही

जो तीन साल में किया, वो बिलकुल सही

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का मानना है कि मोदी सरकार ने तीन साल में देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है और सुधारों की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए हैं। सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में भ्रष्टाचार पर अंकुश और जैम व्यवस्था को वे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां मानते हैं। लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि तेज आर्थिक वृद्धि दर के बावजूद रोजगार के मौकों की रफ्तार धीमी है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और केंद्र सरकार के तीन साल के कामकाज से जुड़े कई अहम मु्द्दों पर आउटलुक के संपादक हरवीर सिंह से बेबाक बातचीत की। कुछ अंश:
जेईई का गोपनीय डाटा लीक, 11 लाख विद्यार्थियों की प्राइवेसी खतरे में

जेईई का गोपनीय डाटा लीक, 11 लाख विद्यार्थियों की प्राइवेसी खतरे में

इस बार जेईई मेंस में बैठे 11 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का डाटा लीक हो गया है। बताया जा रहा है कि यह गोपनीय जानकारी एक वेबसाइट के द्वारा बेची जा रही है।
क्षेत्ररक्षण के दौरान बढ़ सकती है चोट : कोहली

क्षेत्ररक्षण के दौरान बढ़ सकती है चोट : कोहली

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्वीकार किया कि वह अभी शत-प्रतिशत फिटनेस हासिल करने के करीब नहीं पहुंचे हैं और आस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार से शुरू होने वाले चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में क्षेत्ररक्षण करते समय उनके कंधे की चोट बढ़ सकती है।
महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां

महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां

आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट पर निजता के बारे में सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया साइट पर निजता के बारे में सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने अर्जी पर केंद्र और टाई से जवाब मांगा कि व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों ने निजी संवाद का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए 15.7 करोड़ भारतीयों की निजता का उल्लंघन किया है।
मानवाधिकार उल्लंघन पर चीन के राष्ट्रपति को लेखकों ने लिखा पत्र

मानवाधिकार उल्लंघन पर चीन के राष्ट्रपति को लेखकों ने लिखा पत्र

शनिवार को मानवाधिकार दिवस के मौके पर दुनिया भर के कई लेखकों ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखा है। मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर भेजे गए पत्र में लेखकों ने राष्ट्रपति से इसे तत्काल रोकने की अपील की है।
नए नोट में वाम से दक्षिणमुखी हुए बापू

नए नोट में वाम से दक्षिणमुखी हुए बापू

500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के बाद छपे नए नोटों में राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी के देखने की दिशा में बदलाव हुआ है। पुराने नोटों में बापू जहां वाम दिशा की ओर देख रहे हैं वहीं नए नोटों में बापू की नजर दक्षिण दिशा की ओर है। यह कहा जा सकता है कि नए नोटों में बापू वाम से दक्षिणमुखी हो गए हैं।
प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
केंद्रीय सूचना आयोग ने मांगी पीएम मोदी के विदेश दौरे की फाइल

केंद्रीय सूचना आयोग ने मांगी पीएम मोदी के विदेश दौरे की फाइल

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।