भारत को सदस्यता न देने पर अमेरिकी सीनेटर ने की एनएसजी की प्रशंसा
अमेरिका के एक सीनेटर ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता नहीं देने का फैसला करने के लिए एनएसजी की प्रशंसा की है।
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एनएसजी मुद्दे को आगे बढ़ाना अनावश्यक और गलत सलाह थी: श्रीनिवासन
प्रसिद्ध वैज्ञानिक और परमाणु उर्जा आयोग (एईसी) के सदस्य एम आर श्रीनिवासन ने शनिवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के मुद्दे पर केंद्र का जोर देना अनावश्यक, अवांछित और गलत सलाह पर उठाया गया कदम था। शुक्रवार को भारत की 48 सदस्यीय समूह की सदस्यता हासिल करने की कई दिनों से जारी कोशिश नाकाम हो गई थी।
एस्सार फोन टेप मामला: केंद्र सरकार दे सकती है जांच का आदेश
एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।
एनएसजी सदस्यता: चीन ने दिया झटका, सियोल बैठक के एजेंडे में भारत नहीं
सियोल में सोमवार से से शुरू हुई 48 परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) देशों की बैठक के दौरान संगठन का सदस्य बनने की भारत की आशाओं को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब चीन ने कहा कि यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं है।
सहारा की और भू-संपत्तियों को नीलामी पर चढ़ाने की तैयारी में सेबी
सहारा समूह से धन की वसूली के लिए उसकी सम्पत्तियों की बिक्री-प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए बाजार नियामक सेबी की तरफ से उसकी 16 और भू-सम्पत्तियों को ई-नीलामी पर रखने की सूचना गुरुवार को जारी की गयी। जमीन के इन 16 टुकड़ों का आरक्षित मूल्य करीब 1,900 करोड़ रुपये है।
माल्या के बाद जेपी समूह ने किया 4,460 करोड़ रुपये का डिफाल्ट
विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जेपी समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। समूह ने करीब 4,460 करोड़ रुपये के रिण और अन्य भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया है। एकीकृत आधार पर समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।
अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह
मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।
सुब्रत राय 200 करोड़ नहीं चुकाए तो 11 जुलाई के बाद दोबारा खाएंगे तिहाड़ की हवा
उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को राहत देते हुए उनके पैरोल की अवधि 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। अदालत के अनुसार अवधि बढ़ाई गई है ताकि राय बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पास 200 करोड़ रुपए जमा करा सके।
सेबी को सहारा की संपत्ति बेचने का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने सेबी से सहारा की संपत्तियां बेचने को कहा ताकि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से रिहा करने के लिए जरूरी राशि जुटाई जा सके।
कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर आयकर छापे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग ने मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के चेन्नई स्थित ठिकानों और कंपनियों पर छापे मारे।
