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मध्‍य प्रदेश में सहकारिता में गड़बड़ियां रोकने के लिए सहकारी लोकपाल की व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही विभाग में इंटरनल विजिलेंस का भी गठन होगा। यह अनियमितताओं की जांच करेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता मंथन कार्यक्रम में कही। उन्होंने खुद ही सहकारिता क्षेत्र की गड़बड़ियों के उदाहरण गिनाए। बताया कि हाउसिंग में धोखाधड़ी करने वालों पर तो मैंने स्वयं एफआईआर कराने को कहा।

मध्‍य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्‍तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिवालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े डॉ. मनीष कुमार को ओएसडी नियुक्त किया गया है। डॉ. कुमार देना बैंक भोपाल जोन में ब्रांच मैनेजर थे। उनकी सेवा प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार को सौंपी गई है।

अब तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ही अम्मां कैंटीन के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रदेश के 4 बड़े शहरों में शिवराज भोजनालयों की शुरूआत करने जा रहे हैं। इन भोजनालयों में मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। थाली में दाल, रोटी, सब्जी, पुलाव और अचार होगा। अगर इन शहरों में सफलता मिली तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अमेरिकन कंपनियां भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में 2,400 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगी। इसमें आईटी कंपनियों का निवेश 1,000 करोड़ रुपये का होगा जिससे 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

एक नए सर्वे के अनुसार कंप्यूटर के दौर में आभासी दुनिया से पैदा हाने वाली प्रतिस्पर्धा किसी व्यक्ति के काम करने के प्रयास को बढ़ावा देते हैं। सर्वे में कहा गया है कि आभासी दुनिया से कोई व्यक्ति उतना ही प्रभावित होता है जितना वह निजी जीवन में अपने दोस्त या सहकर्मी के काम की सफलता से होता है।

मध्‍यप्रदेश में जबलपुर के पनागर के बिहर गांव में मानवता को शर्मसार करनेे वाला मामला सामने आया है। जिसके बाद भाजपा शासित इस राज्‍य की सामाजिक समरसता पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। गांव में एक दबंग ने अपनी जमीन से शवयात्रा ले जाने की अनुमति नहीं दी। मजबूरन लोगों को तालाब के बीच चार फीट पानी से शव को श्‍मशान घाट तक ले जाना पड़ा। मुसबीत यहीं कम नहीं हुई बल्कि लोग जब श्मशानघाट पहुंचे तो वहां पर सरकार की जमीन पर धान बोया गया था। नतीजन शव का अंतिम संस्‍कार निजी जमीन पर किया गया।

अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत ने आसाराम की नौंवी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

मध्य प्रदेश में 50 दलित परिवारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति मांगी है। उनका आरोप है कि 15 साल पहले सरकार द्वारा उन्हें आबंटित की गई जमीन पर बाहुबली लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने एक सदस्‍य के जवाब में कहा कि प्रदेश के सीहाेर जिले में फसल खराब होनेे से नहीं बल्कि भूत-प्रेत की डर की वजह से किसानों ने आत्‍महत्‍या की। मंत्री के एेसे जवाब पर सदस्यों में हंसी के ठहाके फूट पड़े। उल्‍लेखनीय है कि सीहोर जिले में पिछले तीन सालों में 418 लोगों ने विभिन्न कारणों से आत्महत्या की है और जिसमें कुछ लोगों ने भूत-प्रेत का साया होने के कारण खुदकुशी की है।