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सरकार ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया 1700 करोड़ रुपये का जुर्माना

सरकार ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया 1700 करोड़ रुपये का जुर्माना

पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि कंपनी पर कुल जुर्माना, जो कि अप्रैल 2010 से छह वर्ष में इस परियोजना में प्रोडक्शन टारगेट से पीछे रहने के कारण, 3.02 अरब डॉलर का लगाया जा चुका है।
केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा एस श्रीसंत पर लगाये गए बैन को हटाया

केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा एस श्रीसंत पर लगाये गए बैन को हटाया

श्रीसंत पर यह प्रतिबंध बीसीसीआई ने 2013 आईपीएल-6 स्पाट फिक्सिंग प्रकरण में लिप्त पाये जाने पर लगाया था। श्रीसंत ने टीम इंडिया की ओर से 27 टेस्‍ट, 53 वनडे और 10 टी-20 मैच खेले हैं।
जेल में 'रावण' पर हमला, भीम आर्मी ने लगाया जातिगत अत्याचार का आरोप

जेल में 'रावण' पर हमला, भीम आर्मी ने लगाया जातिगत अत्याचार का आरोप

सहारनपुर जातीय हिंसा मामले में गिरफ्तार रावण पर जेल में जानलेवा हमला हुआ। बीते माह रावण को डलहौजी से गिरफ्तार किया गया था।
मंदसौर किसान आंदोलन: कांग्रेस नेता सिंधिया गिरफ्तार, धारा 151 के तहत हुई कार्रवाई

मंदसौर किसान आंदोलन: कांग्रेस नेता सिंधिया गिरफ्तार, धारा 151 के तहत हुई कार्रवाई

अपने समर्थकों के साथ मंदसौर जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
महाराष्ट्र सरकार के विरोध में किसानों ने खेली दूध की होली, धारा 144 लागू

महाराष्ट्र सरकार के विरोध में किसानों ने खेली दूध की होली, धारा 144 लागू

महाराष्ट्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने वाले किसानों के आंदोलन का असर आज दूसरे दिन भी बरकरार है। कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान गुरुवार से हड़ताल पर हैं। राज्य में किसान आंदोलन में जारी हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। किसानों ने बुलडाणा में दूध से होली भी खेली।
सहारनपुर में धारा 144 लागू, अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विस पर रोक

सहारनपुर में धारा 144 लागू, अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विस पर रोक

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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