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शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति

शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति

कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज बैठक कर अपनी रणनीति पर चर्चा की। संभावना है कि पार्टी विमुद्रीकरण तथा अन्य मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में सरकार को जबर्दस्त तरीके से घेरेगी।
संसद सत्र : मंत्रियों-सांसदों को छोड़ किसी और का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे पत्रकार

संसद सत्र : मंत्रियों-सांसदों को छोड़ किसी और का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे पत्रकार

संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से अारंभ हो रहा है। संसद में गहमागहमी रहेगी यह तय है। सत्र से पहले नोटबंदी के अलावा सरकार के एक और फैसले ने चौंका दिया है। सत्र प्रारंभ होने से पहले लोकसभा सचिवालय ने मीडियाकर्मियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक मीडियाकर्मियों से कहा गया है कि संसद परिसर में मंत्रियों और सांसदों के अलावा किसी अन्‍य नेताओं के इंटरव्‍यू नहीं लिए जाएंगे।
नोटबंदी : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए

नोटबंदी : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए

500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से साफ पूछा है कि उसने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए हैं। काेर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।
संसद सत्र: सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, घेरने के लिए बनाई रणनीति

संसद सत्र: सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, घेरने के लिए बनाई रणनीति

आगामी 16 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोगों की असुविधा का कारण बने नोटबंदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस और सात अन्य विपक्षी पार्टियों ने आज बैठक की।
शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे

शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे

संसद के 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े तीन विधेयकों और किराये की कोख के नियमन संबंधी विधेयक सहित नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे। संसद में पेश होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े तीन विधेयकों में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व के नुकसान का मुआवजा) विधेयक शामिल हैं।
सर्वदलीय बैठक 15 को, नोटबंदी-लक्षित हमले और तीन तलाक पर होगी चर्चा

सर्वदलीय बैठक 15 को, नोटबंदी-लक्षित हमले और तीन तलाक पर होगी चर्चा

सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्‍वपूर्ण हो सकती है।
सतलुज नहर समझौता निरस्‍ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्‍तीफा

सतलुज नहर समझौता निरस्‍ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्‍तीफा

पंजाब को उच्‍चतम न्‍यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्‍च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।
खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।
प्रतिबंध के खिलाफ एनडीटीवी की याचिका पर पांच दिसंबर को होगी सुनवाई

प्रतिबंध के खिलाफ एनडीटीवी की याचिका पर पांच दिसंबर को होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई की जायेगी। सरकार ने पहले ही एक दिन का प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय पर अमल स्थगित कर दिया है।
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