कासगंज हिंसा: 9 आरोपी गिरफ्तार, SIT का गठन
उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा प्रभात फेरी यात्रा के दौरान दो...
Advertisement
पद्मावत के विरोध में अहमदाबाद में हिंसा, मॉल में तोड़फोड़ और गाड़ियों में लगाई आग
फिल्म पद्मावत के रिलीज से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में इसका विरोध जारी है। मंगलवार रात को गुजरात के...
बड़े मामलों की सुनवाई के लिए CJI ने बनाई पांच जजों की संवैधानिक पीठ, चारों जजों को जगह नहीं
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी 4 जजों के बीच हुए विवाद को खत्म माना जा रहा है। लेकिन इस बीच सोमवार...
दिल्ली के खान मार्किट में आज भी NDMC की सीलिंग ड्राइव जारी, डर से कई दुकानें बंद
राजधानी दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा चलाई जा रही...
राजस्थान: लव जिहाद के नाम पर कुल्हाड़ी से किया वार, जिंदा जलाया, वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर दरिंदगी की एक नई तस्वीर सामने आई है। वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति लव जिहाद का नाम...
बिहार के खगड़िया में 50 से ज्यादा महादलितों के घर में आग लगा दी गई
जब इस देश का बड़ा तबका दीवाली की खुशियां मना रहा था तब बिहार के खगड़िया जिले में दीवाली की खुशियां जलकर...
प्रद्युम्न मर्डर केस: रेयान स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारी गिरफ्तार, 2 एसएचओ सस्पेंड
स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेयान स्कूल के रीजनल मैनेजर और एचआर हेड शामिल हैं।
कर्नाटक: दलित से शादी करने पर गर्भवती महिला को जिंदा जलाया
कर्नाटक में एक और ऑनर किलिंग का बहुत ही दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम लड़की को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने एक दलित से शादी की थी। पीड़िता गर्भवती थी। शादी से नाराज परिजनों ने पहले पीड़िता मारा और फिर जिंदा जला दिया।
देश भर में आज बंद रहेंगी दवा दुकानें, विक्रेता हड़ताल पर
मंगलवार 30 मई को देश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। दवाओं की बिक्री संबंधी बने कड़े नियमों के खिलाफ दवा विक्रेताओं ने बंद का ऐलान किया है। वे एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखेंगे। माना जा रहा है कि इसमें करीब 9 लाख दवा दुकान शामिल होंगे।
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
