Search Result : "Sexual harassment case"

हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय ने अदालत को बताया कि इंद्राणी ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या करने के शीघ्र बाद एक पार्सल में बंदूक छिपाकर हथियार रखने के एक मामले में उसे फंसाया था। राय इस मामले में इकबाली गवाह बन गया है।

समलैंगिक (एलजीबीटी) समुदाय का हिस्सा होने का दावा करने वाली कुछ मशहूर हस्तियों ने उच्चतम न्यायालय का रूख कर आईपीसी की धारा 377 को रद्द करने की गुहार लगाई है। आईपीसी की धारा 377 के तहत देश में समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध है। इस अर्जी पर कल सुनवाई होने की संभावना है।

झूठी शान की खातिर 1980 में हुई हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए बिस्तर पर पड़े 92 वर्षीय एक व्यक्ति को आखिरकार जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने से उसे कोई भी छूट प्रदान करने से मना कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे करदाताओं के मन से उत्पीड़न या परेशानी का भय दूर करें और प्रशासन के पांच स्तंभों - राजस्व, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण (रैपिड) पर ध्यान केंद्रित करें।

आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए लंदन में कथित रूप से एक बेनामी संपत्ति रखने को लेकर हाल में सुर्खियों में रहे संजय भंडारी का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। विभाग ने भंडारी के खिलाफ कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में उनका पासपोर्ट जब्त किया।

केरल में एक कान्ट्रेक्टर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं पर एक बिल्डिंग निर्माण के बाद बकाया रकम नहीं चुकाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। यह भवन पार्टी के लिए बनाया गया है। कान्ट्रेक्टर का आरोप है कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलमेंट स्डडीज के निर्माण का भुगतान काफी लंबे समय से लंबित है। कान्ट्रेक्टर की शिकायत पर त्रिवेंद्रम कोर्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।

करीब दो साल पहले यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए अकबर चौधरी को विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच में इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।

देश के मुख्‍य न्‍यायधीश टीएस ठाकुर ने न्‍यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।

असम में भाजपा की नवनिर्वाचित सोनोवाल सरकार के एक मंत्री के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है। बुधवार को नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है।

पांच राज्‍यों के विधानसभा चुनाव में जीते कुल 812 विधायकों में से 36 फीसदी विधायकों ने अपने शपथपत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामला चलने की बात स्‍वीकार की है। एसोसिएशन ऑफ डेमेाक्रेटिक रिसर्च तथा नेशनल इलेक्‍शन वाच के सहयोग से हुए सर्वे में इस तरह की जानकारी सामने आई है।