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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कांग्रेस और वामदलों पर पलटवार करते हुए उन पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वैचारिक असहिष्णुता अपनाने तथा संगठित दुष्प्रचार के जरिये भारत को असहिष्णु समाज के रूप में पेश करने के प्रयास करने का आरोप लगाया।

वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। फुल्का के इस्तीफे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि फुल्का ने पार्टी पदों से अपने इस्तीफे की वजह 84 सिख दंगे मामले पर ध्यान केंद्रित करने को बताया है। लेकिन इसके बावजूद कई प्रश्न उठ रहे हैं।

बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान होते ही बिहार की सियासत में सरगर्मी बढ़ने लगी है। हैदराबाद के सांसद असदउद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआइएम भी इस चुनाव से बिहार में कदम रखने को बेकरार है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार के केवल सीमांचल क्षेत्र में ही उम्मीदवार खड़ा करेगी।

रामविलास पासवान अपने पुत्र और भाइयों से ऊपर अपने को और अपनी पार्टी लोजपा को कभी भी नहीं बढ़ने दे सके। उनकी पूरी राजनीति केवल अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यह कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का।

भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के हिस्सा लेने और संघ को सरकार के कामकाज से संबंधित लेखाजोखा पेश करने पर विपक्ष के निशाने पर आई सरकार की ओर से राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए प्रधानमंत्री और खुद को संघ का स्वयंसेवक बताया और इसे किसी भी तरह से गलत नहीं करार दिया।

बेतिया से सांसद रहे झा ने राजद छोड़ सपा में जाने की घोषणा करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की कीमत पर परिवार की राजनीति में संलिप्त रहने के आरोप लगाया।

सामूहिक चेतना को नष्ट करते टी.वी. कार्टून

समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि उनके पास जो रिपोर्ट पहुंच रही है उसके अनुसार अगले विधानसभा चुनाव में यूपी में उनकी पार्टी के मंत्री बड़ी संख्या में चुनाव हारने जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश की एक प्रशिक्षु महिला आईएएस अधिकारी ने अदालत में अपने साथ बीते कटु अनुभव को फेसबुक वॉल पर शेयर करके प्रदेश सरकार को सकते में डाल दिया है। प्रदेश सरकार अब इस मसले पर उचित कदम उठाने के लिए हाईकोर्ट से मशविरा करने का मन बना रही है।

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने सोच लिया है कि संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के बावजूद जरूरी विधायी कार्य निपटाएगी। इसकी एक बानगी शुक्रवार को लोकसभा में देखने को मिली जब कांग्रेस, वामदलों एवं कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकसभा की कार्यवाही स्‍थगित नहीं की और प्रश्नकाल का संचालन होता रहा।