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ऋषिकेश में राफ्टिंग कैंपों की इजाजत नहींः एनजीटी

ऋषिकेश में राफ्टिंग कैंपों की इजाजत नहींः एनजीटी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज उत्तराखंड में राफ्टिंग कैंपों को अनुमति देने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के बाद फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी है। एनजीटी वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने वाली एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
राष्ट्रपति ने फिर ठुकराई याकूब मेमन की दया याचिका

राष्ट्रपति ने फिर ठुकराई याकूब मेमन की दया याचिका

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार की देर रात याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति भवन से याचिका खारिज होने के बाद फांसी की सजा से बचने के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं। याकूब को गुरुवार की सुबह नागपुर में फांसी लगना अब लगभग तय है। हालांकि उसके वकीलों समेत देश के कई जाने माने वकीलों ने बुधवार की देर रात एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उधर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नागपुर में याकूब की मृत्यु वारंट पर अमल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आखिरी कोशिश के तहत प्रशांत भूषण समेत कई वकीलों ने चीफ जस्टिस से मिलने का समय मांगा।
आईपीएल फिक्सिंग: बीसीसीआई की टीम में गांगुली

आईपीएल फिक्सिंग: बीसीसीआई की टीम में गांगुली

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति के आदेश का अध्ययन करने और छह सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिशें देने के लिए गठित बीसीसीआई के चार सदस्यीय कार्यसमूह में शामिल किया गया है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
बीसीसीआई से नहीं छूट रहा चेन्नई और राजस्‍थान टीमों का मोह

बीसीसीआई से नहीं छूट रहा चेन्नई और राजस्‍थान टीमों का मोह

भले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आईपीएल की दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्‍थान रॉयल्स को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया हो मगर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला की मानें तो अगले साल दोनों ही टीमें आपको आईपीएल में खेलती दिखाई दे सकती हैं।
इंडियन क्रिकेट नहीं इंडियन सट्टा लीग!

इंडियन क्रिकेट नहीं इंडियन सट्टा लीग!

दिल्ली में क्रिकेट को साफ-सुथरा करने में जुटे एक पूर्व क्रिकेटर से जब आईपीएल की दो टीमों पर लगे प्रतिबंध और उनमें से एक टीम के मालिक और दूसरे के छद्म मालिक पर आजीवन क्रिकेटीय गतिविधियों में शामिल होने पर रोक के बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उनका तल्ख जवाब था, इससे क्या होगा, यहां तो पूरे कुएं में ही भांग घुली है।
आईपीएल फैसलाः बीसीसीआई स्तब्‍ध, कुछ की छलकी खुशी

आईपीएल फैसलाः बीसीसीआई स्तब्‍ध, कुछ की छलकी खुशी

आईपीएल की दो बड़ी टीमों को दो साल के लिए खेल से बाहर करने और राज कुंद्रा और गुरुनाथ मयप्पन पर आजीवन प्रतिबंधन लगाने के फैसले के बाद बीसीसीआई में सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि एक बयान जारी कर बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने कहा कि बोर्ड न्यायिक फैसलों का सम्मान करता आया है लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले पैनल की रिपोर्ट पर गौर करेगा। डालमिया ने कहा, पूरी रिपोर्ट पढने तथा सामूहिक फैसला लेने के बाद बोर्ड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा।
टॉप स्कीम में शामिल होंगी ज्वाला-अश्विनी

टॉप स्कीम में शामिल होंगी ज्वाला-अश्विनी

खेल मंत्रालय बैडमिंटन की युगल जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम (टॉप) कार्यक्रम में शामिल करने के लिये तैयार है। हालांकि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया जिन पर इस महिला युगल जोड़ी ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। मंत्रालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि ज्वाला और अश्विनी को टॉप खिलाडि़यों की अगली सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
विंबलडन के फाइनल में पहुंचीं सानिया और हिंगिस

विंबलडन के फाइनल में पहुंचीं सानिया और हिंगिस

स्टार भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन के महिला युगल मुकाबले के फाइनल में जगह बनाई। अगर खिताब जीता तो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होंगी।
रोमांचक मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 4 रनों से हराया

रोमांचक मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 4 रनों से हराया

आखिरी ओवरों में धड़कनें रोक देने वाले मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 4 रन से हरा दिया। भारतीय टीम जीत भले ही गई मगर खेल के हीरो दरअसल जिम्बाब्वे के कप्तान ई चिंगुंबरा (104 रन) रहे जिन्होंने आखिरी ओवरों में मैच करीब करीब अपनी टीम के लिए जीत ही लिया था। आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी मगर टीम सिर्फ 5 रन ही बना पाई।
सन टीवी विवाद से पीएमओ ने पल्ला झाड़ा

सन टीवी विवाद से पीएमओ ने पल्ला झाड़ा

द्रमुक के कलानिधि मारन और दयानिधि मारन बंधुओं के सन टीवी समूह के 33 चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस वापस ले लेने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के फैसले में दखल देने का प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई इरादा नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस देने के पक्ष में है। दोनों मंत्रालय इस बारे में आमने-सामने हैं।
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