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डीए: मोदी सरकार का चुनावी राज्यों पर दबाव, ममता बौखलाईं

डीए: मोदी सरकार का चुनावी राज्यों पर दबाव, ममता बौखलाईं

कर्मचारियों के लिए छह फीसद महंगाई भत्ते (डीए) की किश्त की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने चुनावी राज्यों वाली सरकारों पर दबाव बना दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केन्द्र की मोदी सरकार की घोषणा से बौखलाई बताई जा रही हैं, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाल सरकार के कर्मचारियों तनख्वाह केन्द्र से अब 54 फीसद कम हो गई है। अब ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुश करने का रास्ता ढूंढ रही हैं। यही हाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी है। हालांकि, इन राज्यों में तनख्वाहें छह से 12 फीसद ही कम हैं। इसलिए, कर्मचारियों की नाराजगी की चिंता नेताओं को कम है।
घूसकांड को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट में जुटीं ममता बनर्जी

घूसकांड को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट में जुटीं ममता बनर्जी

तृणमूल घूसकांड को लेकर ममता बनर्जी क्राइसिस मैनेजमेंट में जुट गई हैं। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी में दरार दिखने लगी है। नेताओं के एक वर्ग की नाराजगी उभर आई है। बंगाल में तृणमूल के नेताओं के बीच असंतोष न भड़के उसके लिए पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने निजी तौर पर नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन को उन्होंने कोलकाता से दिल्ली भेजा है।
वैश्विक मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था: जेटली

वैश्विक मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था: जेटली

प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों और मुश्किलों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अभी आगे बढ़ने में कामयाब है। यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही। भारतीय उद्योगपतियों की दुबई आयोजित एक सभा में जेटली ने कहा कि पहले आर्थिक संकट 10-15 साल में एक बार असर दिखाते थे, लेकिन अब ये जल्दी जल्दी आने लगे हैं।
भारत को 50 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद देने को तैयार थे कैनेडी

भारत को 50 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद देने को तैयार थे कैनेडी

1962 के युद्ध के बाद भारत पर चीन के हमले की आशंका से चिंतित जॉन एफ कैनेडी प्रशासन ने भारत को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की योजना बनाई थी, जिसमें हथियार उत्पादन बढ़ाने में मदद के अलावा छह पर्वतीय इकाइयां बनाने जैसे प्रावधान शामिल थे। एक नई किताब में यह खुलासा किया गया है।
आईएमएफ ने चीन संकट पर चिंता जताई, भारत को सलाह दी

आईएमएफ ने चीन संकट पर चिंता जताई, भारत को सलाह दी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अपने वार्षिक आर्थिक आउटलुक अपडेट में चीन और भारत की अर्थव्यवस्‍थाओं की समीक्षा की है। वैश्विक संस्‍था ने एक ओर जहां चीन की अर्थव्यवस्‍था में आई गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर असर पड़ेगा वहीं भारत के बारे में कहा है कि और तेज विकास के लिए उसे कड़े आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण की शुरुआत करनी होगी।
बाबूराम भट्टराई का इस्तीफा, नेपाल में संकट बढ़ा

बाबूराम भट्टराई का इस्तीफा, नेपाल में संकट बढ़ा

पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के इस्तीफे से माओवादी पार्टी में दो-फाड़ की आशंका तेज, भारत का सीमा पर दबाव बढ़ा, आपूर्ति रोकने से जरूरी चीजों का संकट
असमंजसः पति की नौकरी गंवाए या आठ माह का गर्भ गिराए

असमंजसः पति की नौकरी गंवाए या आठ माह का गर्भ गिराए

चीन में एक महिला अपने पति की नौकरी बचाने की खातिर आठ माह का गर्भ गिराने की गैरकानूनी पहल पर विचार कर रही है। दरअसल आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे चीन में छंटनी का दौर चल रहा है और वहां शहरी क्षेत्र में सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म देने का कानून है।
राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार

राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।
बेलआउट की शर्तों को ग्रीस ने नकारा, शेयर बाजारों में खलबली

बेलआउट की शर्तों को ग्रीस ने नकारा, शेयर बाजारों में खलबली

यूनान की जनता ने अंतरराष्‍ट्रीय अार्थिक मदद (बेलआउट पैकेज) की शर्तों को जनमत संग्रह में जोरदार तरीके से ठुकरा दिया है। इसके साथ ही यूनान और यूरोप की साझा मुद्रा के भविष्‍य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। बेलआउट पैकेज के बदले खर्चों में कटौती की शर्तों को यूनान के 61 फीसदी लोगों ने 'ना' पर मुहर लगाकर नकार दिया। इस फैसले के बाद यूनान के यूरोजोन से बाहर होने की आशंका बढ़ गई है। बेलआउट पैकेज की शर्तों के खारिज होने का सीधा मतलब है कि आईएमएफ और यूरो‍पीय संघ से कर्ज के लिए चल रही यूनान की वार्ता को झटका लगेगा।
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