पटना हाईकोर्ट से लालू को झटका, NDA सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज
पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को नवनियुक्त एनडीए सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 28 जुलाई को राजद की याचिका मंजूर कर ली थी।
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कांग्रेस का आरोप- अप्रत्यक्ष रुप से गौरक्षकों को सपोर्ट कर रही है BJP
कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में भीड़ के हाथों होने वाली हिंसाओं पर नाराजगी जताई है।
गुलाम नबी आज़ाद का केंद्र पर निशाना, कहा- बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में सरकार पूरी तरह फेल
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों में जारी बाढ़ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
नीतीश के खिलाफ सड़क पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता, प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान
नीतीश कुमार ने एनडीए के समर्थन से सरकार बना ली है। लेकिन आरजेडी ने बड़ी पार्टी होने के बाद भी सरकार बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है।
फिर बढ़ सकती हैं संजय दत्त की मुश्किलें, बॉलीवुड में वापसी से पहले हो सकती है जेल
फिल्म जगत में अपनी वापसी की तैयारियों में जुटे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के लिए एक बुरी खबर है। बॉलीवुड में वापसी से पहले उनकी जेल में वापसी हो सकती है।
एनडीए-जदयू के गठबंधन पर बोली मायावती- ‘मोदी सरकार में लोकतंत्र का भविष्य खतरे में’
बुधवार को रातभर चले सियासी ड्रामे को बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश के लोकतंत्र के लिए अशुभ बताया है।
पिछले 3 साल में 41 फीसदी बढ़े धार्मिक और नस्लीय घृणा के अपराध
देश में पिछले तीन सालों में धार्मिक और नस्लीय घृणा के अपराधों में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बात का खुलासा सरकार ने बुधवार को लोकसभा में किया।
अखिलेश ने योगी सरकार के बजट को बताया विकास रोकने वाला
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान को भेजा कानूनी नोटिस
कांग्रेस के मुख्य सचेतक और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कानूनी नोटिस में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ नंद कुमार सिंह चौहान ने दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रसारित किया।
भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
