उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन 41.73 लाख टन
पिछले साल पहली अक्टूबर से शुरू हुए पेराई सीजन 2017—18 में उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन बढ़कर 12...
Advertisement
उत्तर प्रदेश में पिछले सत्र के मुकाबले दोगुना हुआ चीनी उत्पादन, 10 लाख टन पर पहुंचा
उत्तर प्रदेश में चालू 2017-18 गन्ना पेराई सत्र में अब तक करीब 10 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। आने वाले...
सीबीआइ करेगी उप्र सहकारी चीनी मिल संघ में घपले की जांच
पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ...
शामली: शुगर मिल में गैस रिसाव होने से 300 से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ी
उत्तर प्रदेश के शामली में मंगलवार को शुगर मिल में गैस रिसाव की होने के कारण तीन सौ से अधिक बच्चे बेहोश...
चीनी की सब्सिडी बहाल करे सरकार, केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र
केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।
योगी की परीक्षा: क्या 'चीनी मिल घोटाले' में कस पाएंगे मायावती पर शिकंंजा
यह बसपा प्रमुख मायावती के राज में हुआ ऐसा कथित घोटाला है, जिसे लोग पहले दिन से ही घोटाला मानते हैं। लेकिन साबित आज तक नहीं हो पाया। इस मामले में मायावती के साथ-साथ अखिलेश यादव पर भी शिकंजा कसना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
यूपी: मायावती शासन में 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए घोटाले की जांच होगी
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।
इस बार अच्छी पैदावार, जमाखोर अपनी दाल निकालें वरना घाटे में रहेंगे: पासवान
देश में अरहर दाल की इस बार भरपूर पैदावार होने का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि जो जमाखोर अरहर की दाल इस लालच में जमा किए हुए हैं कि एक बार फिर अरहर के दाम बढ़ेंगे तो वह इस मुगालते में न रहें और अपनी दाल बाजार में निकाल दें, क्योंकि फसल अच्छी होने के कारण इस बार उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है।
शुल्क से चीनी निर्यात का आकर्षण खत्म: इस्मा
चीनी मिलों के प्रमुख संगठन, भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने शुक्रवार को कहा कि चीनी पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने से इसका चीनी का निर्यात वित्तीय दृष्टि से अव्यावहारिक हो गया है लेकिन इससे घरेलू मांग पूरा करने के लिए देश में इसका स्टॉक समुचित स्तर पर बनाये रखने में मदद मिलेगी।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत
दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
