Advertisement

Search Result : "Supreme Court s comment"

टेरी के पूर्व प्रमुख पचौरी को जमानत के साथ विदेश जाने की अनुमति मिली

टेरी के पूर्व प्रमुख पचौरी को जमानत के साथ विदेश जाने की अनुमति मिली

यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी टेरी के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देते हुए एक बार फिर उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी।
पट्टा समाप्त होने के बाद भी किसान को नहीं किया जा सकता बेदखल : कोर्ट

पट्टा समाप्त होने के बाद भी किसान को नहीं किया जा सकता बेदखल : कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी किसान को उसके कब्जे वाली जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस जमीन का मालिक उसकी काश्तकारी को मान्यता देता है या उससे पट्टे की राशि लेता है।
देशद्रोह के दो मामलों में हार्दिक पटेल को कड़ी शर्तों के साथ जमानत

देशद्रोह के दो मामलों में हार्दिक पटेल को कड़ी शर्तों के साथ जमानत

गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को देशद्रोह के दो मामलों में शुक्रवार को जमानत दे दी और साथ ही यह शर्त लगाई कि उन्हें अगले छह महीने तक राज्य से बाहर रहना होगा। बहरहाल हार्दिक फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मेहसाणा जिले के विसनगर शहर में एक विधायक के कार्यालय में हिंसा का मामला भी उनके खिलाफ लंबित है।
आमिर बोले, रेप पीड़िता संबंधी सलमान की टिप्‍पणी संवेदनहीन और दुर्भाग्‍यपूर्ण

आमिर बोले, रेप पीड़िता संबंधी सलमान की टिप्‍पणी संवेदनहीन और दुर्भाग्‍यपूर्ण

बाॅलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के अनुसार सलमान खान ने पिछले दिनों बलात्कार को लेकर जो टिप्पणी की थी वह वाकई संवेदनहीन और दुर्भाग्‍यपूर्ण है। आमिर ने अपनी फिल्म दंगल का पोस्टर जारी होने के मौके पर कहा, मैं वहां मौजूद नहीं था लेकिन मीडिया की खबरोंं को देखते हुए लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा, वह संवेदनहीन और दुर्भाग्‍यपूर्ण था। मुझे एेसा लगता है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठेंगे पर, भाजपा नेताओं ने मंदिर तोड़ने नहीं दिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठेंगे पर, भाजपा नेताओं ने मंदिर तोड़ने नहीं दिया

छत्‍तीसगढ़ में भाजपा नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए मंदिर तोड़ने पहुंचे निगम के दस्‍ते को वापस भेज दिया। नेताओं के इस गैर जिम्‍मेदाराना व्‍यवहार के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन मंदिर को तोड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा पाने के लिए हमर संगवारी संस्था ने निगम प्रशासन को दोषी बताया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।
सिर्फ ट्रांसजेंडर ही थर्ड जेंडर में शामिल, गे और बाइसेक्‍सुअल इससे बाहर : कोर्ट

सिर्फ ट्रांसजेंडर ही थर्ड जेंडर में शामिल, गे और बाइसेक्‍सुअल इससे बाहर : कोर्ट

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि गे, लेस्बियन और बायसेक्सुअल को तीसरा जेंडर नहीं माना गया है। कोर्ट ने अप्रैल 2014 में थर्ड जेंडर को लेकर दिए अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि सिर्फ ट्रांसजेंडर को ही तीसरे थर्ड जेंंडर के रूप में पहचान दी गई है।
कांग्रेस नेता ने लिखी 'फेंकूजी हैव दिल्ली मा', कोर्ट का बैन से इनकार

कांग्रेस नेता ने लिखी 'फेंकूजी हैव दिल्ली मा', कोर्ट का बैन से इनकार

कांग्रेस नेता जयेश शाह ने 'फेंकूजी हैव दिल्ली मा (फेंकू जी दिल्ली में हैं)' शीर्षक से किताब लिखी है। किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया है। अहमदाबाद कोर्टने इस गुजराती पुस्‍तक की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सिविल अदालत के जज एएम दवे ने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए बैन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
देश में व्हाट्सएप पर नहीं लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

देश में व्हाट्सएप पर नहीं लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और अन्‍य दूसरे ऐसे एप्स पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है।
तीन बार तलाक बोल कर संबंध तोड़ने को संविधान की कसौटी पर कसा जाए : न्‍यायालय

तीन बार तलाक बोल कर संबंध तोड़ने को संविधान की कसौटी पर कसा जाए : न्‍यायालय

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। इसे संवैधानिक ढांचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। न्यायालय ने पसर्नल लाॅ के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement