Search Result : "Supriya Sule statement on BJPs offer of cabinet post"

आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर एक चलन चल पड़ा है कि आप किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर लिखोगे तो खूब लाइक्स मिलेंगे। लेकिन एक शोध के मुताबिक फेसबुक पोस्ट पर लाइक्स मिलने से लोग ना तो अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं ना ही उनके मूड में सुधार आता है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के भीतर हुई कलह की बात सभी जानते हैं। लेकिन अब भी यह तनाव रूकने का नाम नहीं ले रहा है। सपा नेता शिवपाल यादव ने आज फिर अखिलेश यादव को खरी-खरी सुनाई।

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि वीआईपी लोगों के वाहनों से लालबत्ती उतारने से महत्वपूर्ण किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा है।

फिल्म बाहुबली: द बिगनिंग के बाद 'बाहुबली 2: द कंक्लुज़न' के पर्दे पर उतरने से कुछ दिन पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म में कटप्पा का किरदार निभा रहे सत्यराज के नौ साल पुराने बयान पर विवाद शुरू हो गया है। जिसके बाद फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक में विरोध शुरु हो गया है। अब फिल्म निर्देशक राजामौली ने इस विवाद से खुद को और अपनी फिल्म को अलग कर लिया है।

वीवीआईपी कल्चर की प्रतीक गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती पर मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। बुधवार को मोदी सरकार ने इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का फैसला लेते हुए लाल बत्ती पर रोक लगा दी है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो से अपनी 303 रुपये के न्यूनतम भुगतान के जरिये असीमित डाटा इस्तेमाल और मुफ्त कॉल की पेशकश को वापस लेने का निर्देश्‍ा दिया है।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।