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केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस के रवैये की तीखी आलोचना की गई और सुप्रीम कोर्ट से प्रेस की आजादी पर हो रहे हमले का संज्ञान लेने की अपील की गई

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उन बैंक डिफॉल्टरों की सूची मांगी है जिनके पास बैंकों का 500 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है।

पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने गुरुवार को लगातार तीसरे दिन मुंबई की अदालत के समक्ष कई सनसनीखेज खुलासे किए। पहले तो उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में किसी महिला की संलिप्तता से इनकार किया लेकिन बाद में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के सवाल पर बताया कि इशरत जहां लश्कर की आत्मघाती हमलावर थी।

उच्चतम न्यायालय ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने पर संप्रग सरकार के कार्यकाल में नियुक्त उत्तराखंड और पुडुचेरी के राज्यपालों को बर्खास्त करने के मामलों में केंद्र सरकार से आज जवाब तलब करते हुए कहा, यह गंभीर मसला है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी और वीरेन्द्र कटारिया की याचिकाओं पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। इस मामले में अब 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार जीओ का सहारा ले नहीं देना चाह रही मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की मदद

उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी का और विनिवेश करने से सरकार को मंगलवार को रोक दिया। इस संस्थान का प्रबंधन वेदांता की सहायक कंपनी के पास है।

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।

2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सलमान खान को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

राज्यसभा के 58 सदस्यों ने शुक्रवार को सभापति को एक याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे बी परदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया है। उनके खिलाफ यह याचिका हार्दिक पटेल मामले में उनके द्वारा आरक्षण के खिलाफ की गई कथित असंवैधानिक टिप्पणी के कारण दी गई है।