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धामी सरकार की यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी पर सुप्रीम सहमति गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

धामी सरकार की यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी पर सुप्रीम सहमति गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में धामी सरकार ने एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया...
हेमन्‍त ने पूरा किया वादा, 1932 के खतियान आधारित स्‍थानीयता और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पास

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माइनिंग लीज मामले में 17 नवंबर को हाजिर होने के लिए ईडी के दूसरे समन के बीच मुख्‍यमंत्री हेमन्‍त सोरेन...
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