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कावेरी विवाद: कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हिंसा, तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन

कावेरी विवाद: कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हिंसा, तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन

कावेरी नदी से जल छोड़ने को लेकर विवाद के बीच बेंगलुरू समेत कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हिंसा की छिट-पुट घटनाएं बढ़ गई हैं। वहीं पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी के विभिन्न हिस्सों में कुछ तमिल संगठनों ने कर्नाटक के खिलाफ प्रदर्शन किए और उसके कुछ वाणिज्यिक एवं सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया।
'गांधी की हत्या के बाद संघ ने किया गोडसे का बहिष्कार, तब भी नहीं छोड़ा संगठन'

'गांधी की हत्या के बाद संघ ने किया गोडसे का बहिष्कार, तब भी नहीं छोड़ा संगठन'

राष्‍ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर मुकदमे के बीच नाथूराम गोडसे के एक रिश्तेदार ने कहा है कि हत्‍या के बाद आरएसएस ने नाथूराम का बहिष्कार किया था और हत्या की निन्दा की थी, लेकिन गोडसे ने फिर भी संघ नहीं छोड़ा और वह अपने जीवन की अंतिम सांस तक भगवा संगठन के सदस्य रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केजरीवाल को झटका, दिल्‍ली के बॉस जंग बने रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने दिया केजरीवाल को झटका, दिल्‍ली के बॉस जंग बने रहेंगे

दिल्‍ली के बॉस उपराज्‍यपाल नजीब जंग बने रहेंगे। इस तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्‍यपाल नजीब जंग में चल रही अधिकाराें की जंग में दिल्ली सरकार काे निराशा ही हाथ लगी है।
केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।
एस्सार के रुइया पर विदेश जाने की रोक

एस्सार के रुइया पर विदेश जाने की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार समूह के प्रमोटर रविकांत रुइया के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में ट्रायल चलने के दौरान रुइया को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों का अनुभव बेहद खराब रहा है। उद्योगपति विदेश जाते हैं और ट्रायल के लिए लौटते ही नहीं।
उच्चतम न्यायालय का ददलानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार

उच्चतम न्यायालय का ददलानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने संगीत निर्देशक विशाल ददलानी की गिरफ्तारी पर बुधवार को रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिन्होंने जैन मुनि तरूण सागर के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया।
'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'
जावेद अख्‍तर बोले, पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्‍मन

जावेद अख्‍तर बोले, पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्‍मन

तीन तलाक के मुद्दे पर मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सीधा हमला किया है। अख्तर ने कहा कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान लॉ बोर्ड ने हलफनामा देकर तीन तलाक को जायज ठहराते हुए कहा था कि कोर्ट पर्सनल लॉ बोर्ड के मामले में दखल नहीं दे सकता है।
सिंगूर में कार कारखाने के लिए जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया

सिंगूर में कार कारखाने के लिए जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया

सिंगूर में टाटा समूह के द्वारा कार कारखाना लगाने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंगूर की जमीन को अपने कब्जे में ले और किसानों को 12 हफ्तों के भीतर वापस कर दे।
सिंगूर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

सिंगूर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

दीर्घ 10 साल लग गए सिंगूर पर अदालत का अंतिम फैसला आने में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक बताया है। जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्र की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि वहां के किसानों को 12 सप्ताह के भीतर जमीन लौटाई जाए। 10 सप्ताह के भीतर वहां की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार अदालत में रिपोर्ट दाखिल करे। वहां के जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया था, उनसे मुआवजे की रकम वापस नहीं ली जा सकेगी। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था, उन्हें जमीन लौटाने के साथ ही आज के बाजार दर पर मुआवजा भी दिया जाएगा। क्योंकि, 10 साल तक वे जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सके। साथ ही वे मालिकाना से भी वंचित रहे।
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