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सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।
न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर होंगे देश के नए प्रधान न्यायाधीश

न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर होंगे देश के नए प्रधान न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू ने बुधवार को नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ठाकुर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।
सीबीआई पहुंची अदालत, मित्रा पहुंचे अस्पताल

सीबीआई पहुंची अदालत, मित्रा पहुंचे अस्पताल

सारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी एवं पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की जमानत खारिज करवाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज जहां कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया वहीं मित्रा आज सुबह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए।
इंद्राणी ने दी आवाज के नमूने की जांच पर सहमति

इंद्राणी ने दी आवाज के नमूने की जांच पर सहमति

शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी आवाज के नमूने के परीक्षण के लिए आज एक अदालत में अपनी सहमति दे दी। इंद्राणी ने अदालत से कहा, मैं परीक्षण के लिए सहमति देती हूं।
उबर रेप कांड के दोषी को उम्रकैद

उबर रेप कांड के दोषी को उम्रकैद

दिल्ली के कुख्यात उबर कैब बलात्कार मामले में अदालत ने कैब के चालक शिवकुमार यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे 19 अक्टूर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। यादव पर एक 25 वर्षीय युवती से बलात्कार का आरोप था।
मनमोहन को अदालत से राहत, नहीं बनाए जाएंगे आरोपी

मनमोहन को अदालत से राहत, नहीं बनाए जाएंगे आरोपी

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामला में मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार पर लगी रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार पर लगी रोक हटाई

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर आज रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
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