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नोवाक जोकोविच और एंडी मरे विम्बलडन फाइनल मुकाबले में एक दूसरे के आमने-सामने हो सकते हैं क्योंकि दोनों को ग्रास कोर्ट ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में शीर्ष दो वरीयता की पुष्टि कर दी गयी है।

पंजाब से वरिष्‍ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिहं ने कहा है कि पार्टी अध्‍यक्ष सोनिया गांधी थक चुकी हैं। उन्‍हें राहुल गांधी को पार्टी की कमान पूरी तरह सौंप देनी चाहिए। इस तरह अमरिंदर भी कांग्रेस नेताओं की उस जमात में शामिल हो गए हैं, जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में बदलाव की आवाज बुलंद कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी और मानवाधिकारों पर कथित रूप से बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। सीनेटरों की चिंता पर ओबामा प्रशासन ने कहा कि वह इन मुद्दों पर भारत के साथ बात कर रहा है।

चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की आज से शुरू हुई चार दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी ने बेहद दुर्लभ कदम उठाते हुए शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है जिसके तहत आधे से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को या तो पदों से हटा दिया गया है या उनका अन्य पदों पर तबादला कर दिया गया है। बैठक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट रोकने के उद्देश्य से अगले पांच साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हो रही है।

वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रोटीन की पहचान की है जो दिल का दौरा पड़ने के बाद उसकी मांसपेशी की कोशिकाओं को फिर से बनाने में मदद करता है। अनुसंधाकर्ताओं ने यह भी बताया है कि हृदय के अंदर थोड़ी अधिक मात्रा में यह प्रोटीन रखा जाए तो चूहों और सुअरों में इससे न केवल हृदयघात के बाद दिल के कामकाज में सुधार होता है बल्कि उनके बचने की संभावना भी बढ़ जाती है।

काफी विलंब के बाद खेल मंत्रालय ने आखिरकार ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को टीओपी योजना में शामिल करके मंत्रालय और मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के खिलाफ पक्षपात की इन दोनों की शिकायत से उपजे विवाद पर विराम लगा दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेस्ले कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके मैगी नूडल्स को निर्यात को मंजूरी दी है। यह मंजूरी किस आधार पर दी गई इसके बारे में कोर्ट के विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।

कर विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली की विदेशी कंपनियों की कुछ आय पर मैट में छूट की घोषणा से विदेशी कंपनियों को राहत जरूर मिली है लेकिन सरकार को पिछले बकाये के लिए कर संधि लाभों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।