गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर
दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।
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हर्षमंदर की नजर में मोदी के राज में काम कम, बखान ज्यादा हुआ
सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर की नजर में पीएम नरेंद्र मोदी के दो साल के शासन में देश में काम कम और उसका बखान ज्यादा हुआ है। आईएएस अधिकारी रहे हर्षमंदर ने कहा कि आज के भारत में दो साल पहले के मुकाबले विषमताएं ज्यादा बढ़ी हैं। आर्थिक और सामाजिक अलगाव का यहां अब बोलबाला है।
भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने जताई चिंता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी और मानवाधिकारों पर कथित रूप से बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। सीनेटरों की चिंता पर ओबामा प्रशासन ने कहा कि वह इन मुद्दों पर भारत के साथ बात कर रहा है।
क्यों रोका आदिवासी डुंगडुंग को लंदन जाने से सरकार ने
प्रिया पिल्लै के बाद एक और पर्यावरण कार्यकर्ता को विदेश जाने से ठीक पहले ऑफलोड करने पर उठे सवाल
9 मई को बुध ग्रह आएगा धरती करीब, पर नंगी आंखों से न देखें
एतिहासिक है सूरज और धरती के बीच छोटे से बुध ग्रह का आना और पांच घंटे पर बने रहना, वैज्ञानिक इस परिघटना के अध्ययन में जुटे, सूरज की छवि को एक शीट पर रिफलेक्ट करके ही देखने की सलाह
विकासशील देशों से उठी आवाज, हमारी दुनिया तुम्हारे बिक्री नेटवर्क के लिए नहीं
जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की अहम बैठक से पहले विकासशील देशों में चल रहा समर्थन जुटाने का अभियान एक पत्र के जरिए जो ऐलान करता पत्र विकासशील देशों में आवाम की बुलंद आवाज
धर्मनिरपेक्षता के बदले 'इंडिया फर्स्ट' का पैंतरा
धर्मनिरपेक्षता की धारणा पर कुछ हद तक सवाल खड़े करते हुए संविधान दिवस (26 नवंबर 2015) के आयोजन ने इस बहस को एक बार फिर से खड़ा कर दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उस दलील को दोहराया जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ परिवार अर्से से उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द की विकृत परिभाषा का उपयोग समाज में तनाव उत्पन्न कर रहा है।
एक नहीं, सैंकड़ों सोनी सोरी के लिए लड़ना है
सैकड़ों पीड़ित आदिवासी महिलाओं के लिए संघर्ष करने के लिए छत्तीसगढ़ की सोनी सोरी बना रही राह, खतरे अब भी हैं बरकरार
गुजरात दंगाः निचली अदालत को और तीन महीने की मोहलत
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले की कार्यवाही पूरी करने के लिए अहमदाबाद की अदालत को आज तीन महीने की और मोहलत दे दी। नरसंहार की इस घटना में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 व्यक्ति मारे गये थे।
व्यापमं: खौफ के साये में आदिवासी छात्र
झाबुआ में नम्रता की हत्या मामले में चल रही तफ्तीश के अलग-अलग दिशाओं में जाने की आशंकाएं गरम
