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रिलायंस जियो इंफोकॉम ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को ‘जियो समर सरप्राइज’ का तोहफा है। जियो ने 303 रुपए मूल्य तथा अन्य प्लान रीचार्ज कराने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। यह ऑफर जिओ प्राइम मेंबरशिप लेने वाले ग्राहकों के लिए है, जिसमें 303 रुपए का रिचार्ज कराने पर 3 महीने तक 4जी डेटा दिया जा रहा है।

देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में सात प्रतिशत बढ़कर 3,708 करोड़ रुपये रहा।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में 6 प्रतिशत बढ़ गया। कंपनी ने सरकार के विनिवेश से पहले तरलता बढ़ाने को बोनस शेयर की घोषणा की है।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही शुद्ध लाभ 60.18 प्रतिशत बढ़कर 2,398 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,497 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

राजस्‍थान में भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल एक भी दिन कॉलेज जाए बिना एलएलबी के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा दे डाली। सत्ता पक्ष की विधायक होने की वजह से उन्‍हें कोर्इ ऐसा करने से रोक भी नहीं पाया। माइग्रेशन न होने के कारण हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर का उनका परिणाम जरूर रोक दिया गया है।

यूजीसी ने 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजे नोटिस में साफ लिखा है कि ओबीसी आरक्षण अस्सिटेंट प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों में नहीं दिया जाएगा

दुनिया भर में सर्च इंजन के जरिए लोगों की मदद करने वाली कंपनी गूगल भी वित्‍तीय चोरी के मामले में फंस गई है। कंपनी के पेरिस मुख्‍यालय में आयकर मामले में छापे मारे गए हैं।

यूजीसी पर कब्जा आंदोलन देश भर में फैल रहा है। छात्रों के बीच आक्रोश उफान पर है। सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन एक तरह से बड़े राजनीतिक सवालों को भी उठा रहा है।

देश की उच्च शिक्षा नियामक संस्‍था केंद्रीय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दस ऐसे प्रमुख संस्‍थानों को आदेश जारी किया है कि वे अपने कैंपस से अन्यत्र केंद्रों को तत्काल बंद कर दें। इन प्रमुख संस्‍थानों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एवं होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, नरसी मुंजी इंस्टीट‍्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स पिलानी) तथा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा शामिल हैं।

उच्च शिक्षा या शिक्षा मात्र विचारहीनता के संकट से गुजर रही है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को फरमान जारी किया है कि वे चयन आधारित क्रेडिट व्यवस्था वाले पाठ्यक्रम 2015-16 से लागू करें। यह एक असाधारण आदेश है। विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं, यह तय करना आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। फिर भी, न सिर्फ उसने यह हुक्म जारी किया है, बल्कि अपने वेबसाईट पर उसने अनेक विषयों के पाठ्यक्रम बनाकर लगा भी दिए हैं। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि वे इन्हें तुरंत लागू करें। इनमें बीस प्रतिशत की हेर-फेर करने की छूट उन्हें है। यह अभूतपूर्व है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सीधा हस्तक्षेप है। मज़ा यह है कि आयोग यह नहीं बता रहा कि आखिर ये पाठ्यक्रम तैयार किन्होंने किए हैं! स्वाभाविक है कि उसके इस कदम का शिक्षकों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है।