Advertisement

Search Result : "Union Budget 2020"

योगी के बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़

योगी के बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़

यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।
GST के पहले कारों पर बंपर डिस्काउंट, 1 जुलाई से चुकानी होगी ज्यादा कीमत

GST के पहले कारों पर बंपर डिस्काउंट, 1 जुलाई से चुकानी होगी ज्यादा कीमत

अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। कार निर्माता अपनी बजट और लोकप्रिय गाड़ियों पर 25 हजार से 90 हजार तक की छूट दे रहे हैं।
किसान यूनियन ने किया आंदोलन समाप्ती से इंकार, जंतर-मंतर पर करेंगे महापंचायत

किसान यूनियन ने किया आंदोलन समाप्ती से इंकार, जंतर-मंतर पर करेंगे महापंचायत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंच पर भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री ने भले ही आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया हो लेकिन यूनियन की कार्यकारिणी ने इसका खंडन किया है। ऐसे में सीएम शिवराज की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है।
किसान यूनियन ने सरकार को चेताया- ‘किसान नेताओं को रिहा करें, नहीं तो करेंगे देशभर में चक्का जाम’

किसान यूनियन ने सरकार को चेताया- ‘किसान नेताओं को रिहा करें, नहीं तो करेंगे देशभर में चक्का जाम’

मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग और किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि मध्य प्रदेश के किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और सभी किसान नेताओं की रिहाई हो। ऐसा न होने पर यूनियन ने उत्तर भारत के राज्यों में अनिश्चितकालीन चक्काजाम की बात कही है।
ये कैसा डिजिटल इंडिया? सिग्नल के लिए पेड़ पर चढ़े केंद्रीय मंत्री

ये कैसा डिजिटल इंडिया? सिग्नल के लिए पेड़ पर चढ़े केंद्रीय मंत्री

एक ओर जहां केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों को डिजिटल इंडिया का पाठ पढ़ाते हुए, डिजिटल के दौर में जीना सिखा रही है। तो वहीं, दूसरी ओर इस दौर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को अपने मोबाइल सिग्नल के लिए एक पेड़ का सहारा लेना पड़ा।
वीआईपी लोगों की सुरक्षा नहीं घटाई जाएगी: नायडू

वीआईपी लोगों की सुरक्षा नहीं घटाई जाएगी: नायडू

केन्द्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उनका यह बयान सरकार द्वारा एम्बुलेंस एवं दमकल जैसे आपात वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाने के फैसले के एक दिन बाद आया है।
कुआं दलितों से बनवाते हो, फिर पानी पीने से उन्हें रोकते क्यों हो : थावरचंद

कुआं दलितों से बनवाते हो, फिर पानी पीने से उन्हें रोकते क्यों हो : थावरचंद

जाति के आधार पर चल रहे भेदभाव पर खेद व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि दलित जाति के जो लोग कुएं खोदते हैं और मूर्तियां बनाते हैं, उन्हें कुएं से पानी पीने एवं मंदिरों में प्रवेश से रोका जाना आज के युग में ठीक नहीं है। लोगों में ऐसी सोच बदलनी चाहिए।
'देश आईएसआईएस का गढ़ बन गया और सरकार बैठी है हाथ पर हाथ धरे'

'देश आईएसआईएस का गढ़ बन गया और सरकार बैठी है हाथ पर हाथ धरे'

संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विभिन्‍न मसलों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार होने की उम्‍मीद है। विपक्ष जहां नोटबंदी से लेकर बजट के अन्‍य प्रस्तावों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं वहीं सरकार कई विधेयकों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करेगी।
चांद पर बनाना चाहते हैं मकान, तो ब्लू ओरिजिन पहुंचाएगा आपका सामान

चांद पर बनाना चाहते हैं मकान, तो ब्लू ओरिजिन पहुंचाएगा आपका सामान

अगर आज महाकवि सूरदास होते तो शायद ‘मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहौं’ की जगह यह लिखते, मैया मैं तो चांद पे घर बनवैहौं। यह कहने की वजह यह है कि अभी ज्यादा ‌दिन बीता है, स्पेस एक्स नाम की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने बताया था कि उसने दो लोगों को पर्यटक के तौर पर चांद की धरा की सैर कराने की योजना बनाई है। इस बीच कल दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ने उससे आगे की रोमांचक खबर सुना दी।
भारतीय बजट भविष्योन्मुखी, अमेरिकी उद्योग जगत ने किया स्वागत

भारतीय बजट भविष्योन्मुखी, अमेरिकी उद्योग जगत ने किया स्वागत

वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश वार्षिक बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए उद्योग संगठनों का कहना है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है।