तोमर की हिंदी में लिखी चिट्ठी का सांसद ने उड़िया में दिया जवाब, बताया दूसरी भाषाओं पर हमला
सांसद ने कहा, “केंद्रीय मंत्री क्यों हिंदी नहीं बोलने वाले भारतीयों को हिंदी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं?
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गोरखपुर: डीएम की रिपोर्ट में सामने आई ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होने की बात
मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों के मामले में गोरखपुर डीएम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है।
छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
पाकिस्तान सरकार में 20 साल बाद मंत्री बना कोई हिंदू, जानिए कौन है यह शख्स
बीते हफ्ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स लीक मामले में भ्रष्टाचार का दोषी मानकर प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था।
अब रामदास अठावले बोले, कोई व्यक्ति 'वंदे मातरम्' नहीं गाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं
इससे पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा था कि 'वंदे मातरम' न गाने से कोई देशद्रोही नहीं हो जाता
नीतीश के मंत्रिमंडल का विस्तार: 2019 के लिहाज से नजर आई जातीय गणित
शुक्रवार को नीतीश कुमार के विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार में भाजपा गठबंधन की नई सरकार का शनिवार को विस्तार किया गया।
नीतीश-लालू में खींचतान: तेजस्वी पर अड़ी आरजेडी, आज कैबिनेट की अहम बैठक
लालू और नीतीश के बीच खींचतान का आलम साफ तौर पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब बिहार में महागठबंधन के बने रहने पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एक ओर जहां नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वहीं लालू यादव और पार्टी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कुर्सी में आंच नहीं आने देना चाह रहे हैं।
एयर इंडिया के विनिवेश को कैबिनेट की सैंद्धातिक मंजूरी, 52 हजार करोड़ का है कर्ज
एयर इंडिया को खस्ता हालत से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने उसकी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही केंद्र से इसके विनिवेश को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। समझा जाता है कि टाटा कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद सकती है।
सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
जीएसटी को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी: सिन्हा
कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मंगलवार को 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया।
