मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का आपात सत्र
केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना और विधानसभा के आपात सत्र को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक
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संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित होंगे 126 शांति रक्षक, दो भारतीय
संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के दौरान पिछले साल मारे गए सेना, पुलिस और असैन्य नागरिकों से जुड़े 126 लोगों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित करेंगे।
उत्तर कोरिया ने संरा प्रमुख की यात्रा अचानक रद्द की
उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून को एक औद्योगिक जोन की यात्रा संबंधी दिए गए निमंत्रण को बुधवार को रद्द कर दिया है। बान ने अचानक उठाए गए इस कदम को बहुत खेदजनक करार दिया है।
पचौरी की जमानत तत्काल रद्द नहीं होगी
यौन उत्पीड़न के एक मामले में टेरी के महानिदेशक आर के पचौरी को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत दिल्ली उच्च न्यायालय ने तत्काल रद्द करने से इंकार कर दिया है।
तीसरे विकल्प पर पप्पू यादव का दांव, बनाया नया मोर्चा
कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे पप्पू यादव ने अब जन क्रांति अधिकार मोर्चा बनाकर बिहार में तीसरे विकल्प की राजनीति पर दांव लगाया है।
बिहार चुनाव सितंबर-अक्टूबर में होने के आसार
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव आगामी सितंबर-अक्टूबर के दौरान कराए जाने की उम्मीद जताई ह्रै।
सुरक्षा परिषद में सदस्यता के दावे का समर्थन करे चीन: मोदी
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में सदस्यता के लिए भारत के दावे के समर्थन को लेकर चीन पर दबाव बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे कदम से दि्वपक्षीय संबंध नए स्तर पर पहुंचेंगे तथा एशिया को अधिक मजबूती मिलेगी।
बिहारः सीटों के बंटवारे पर जदयू-राजद में खींचतान जारी
बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख सुप्रीमो लालू प्रसाद के बीच सीटों के बंटवारे पर ऊहापोह जारी है।
विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो
अखिल भारतीय बार संघ (एआईबीए) ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत की है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 125 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने से उत्पन्न हुई संवैधानिक शून्यता के कारण हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन में भी देर की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार बड़े टकराव की ओर
बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंड पीठ के सामने जिस तरह सरकार और पीठ के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसे देखते हुए अब तक फुसफुसाए जा रहे कुछ सवाल थोड़ा ज्यादा जोर से सुनाई पडऩे लग गए हैं। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही हैं? क्या संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक पारित करने में हड़बड़ी दिखाई ?
